मुंबईचा कायापालट!

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईतील म्हाडाच्या ५६ वसाहती, जुन्या मोडकळीला आलेल्या साडेतीन हजार इमारती व चाळी तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न आदी कळीचे मुद्दे निकाली लावणारे गृहनिर्माण धोरण आज, शुक्रवारी घाटकोपर येथे मुख्यमंत्री जाहीर करणार आहेत. यात म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास प्रीमियम आकारून करण्याचा तसेच जुन्या मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी उपकरप्राप्त इमारतींप्रमाणे तीन चटईक्षेत्र देण्याचा आणि ३३ (९) अंतर्गत समूह विकासाच्या काही योजनांना मान्यता दिली जाणार आहे. शिवसेनेने लावून धरलेल्या या मुद्दय़ांवर मुख्यमंत्र्यांनी धोरण जाहीर केल्यास त्याचा भाजपला निवडणुकीत फायदा होण्याची चिन्हे आहेत.

मुंबई शहरात उपकरप्राप्त इमारतींच्या विकासासाठी ३३(७)ए व ३३ (९) अंतर्गत जे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे त्याचप्रमाणे मुंबई उपनगरातील जुन्या इमारती तसेच मोडकळीला आलेल्या भाडेकरूंच्या इमारतींबाबत स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृहनिर्माण विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये गृहनिर्माण धोरण व कृती आराखडा मसुदा जाहीर केला होता. या मसुद्यात सुधारणा करणे अपेक्षित असल्यास सूचना देण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात आमदारांना केली होती. तथापि अवघ्या आठ आमदारांनीच गृहनिर्माण धोरणाबाबत म्हणणे मांडले. यानंतर मुंबईसह राज्यासाठी गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून राज्यात २०२२ पर्यंत परवडणाऱ्या २२ लाख घरांच्या निर्मितीसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासह इमारत परवानग्यांमध्ये सुसूत्रता, चटईक्षेत्र निर्देशांकापासून प्रीमियम आकारणीपर्यंत अनेक मुद्दय़ांचा सखोल आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.

एकीकडे शिवसेनेने मुंबईतील जुन्या व मोडकळीला आलेल्या इमारती, बीडीडी चाळ, म्हाडा वसाहती तसेच वांद्रे येथील शासकीय वसाहतींच्या विकासाचा मुद्दा लावून धरला असतानाच याबाबतचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यास त्याचा भाजपला निवडणुकीत फायदा होईल, असे भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.

पुनर्विकासाला चालना

२००८ साली प्रीमियम आकारून म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचे काम अनेक बिल्डरांनी सुरू केले होते. तथापि तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०१३ मध्ये प्रीमियमचे धोरण रद्द करून हाऊसिंग स्टॉक देणे विकासकांना बंधनकारक करणारे धोरण आणल्यापासून म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील १०४ लेआऊटमधील पुनर्विकासाचे काम संपूर्णपणे रखडले. याचा फटका येथील दहा हजार रहिवाशांना बसला. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी प्रीमियम आकारणीचा निर्णय घेतला असून अधिकचे एक चटईक्षेत्र देऊन हाऊसिंग स्टॉक निर्माण करण्याची भूमिका घेतली आहे.

इतर बाबी

जुन्या व मोडकळीला आलेल्या इमारती व भाडेतत्त्वावरील इमारतींचा ३३(७) अंतर्गत विकास करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यामुळे मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींप्रमाणेच उपनगरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होणार आहे. मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना जाहीर करण्यात येणार असून सांताक्रुझ विमानतळ परिसरातील झोपडपट्टीवासीयांचे आहे तेथेच पुनर्वसन करण्याची योजनाही जाहीर केली जाईल. परवडणाऱ्या घरांसाठी खारजमीन उपलब्ध करून घेणे, संक्रमण शिबिरांचा पुनर्विकास तसेच संक्रमण शिबिरातील सुमारे आठ हजार घुसखोरांबाबतही गृहनिर्माण धोरणात ठोस भूमिका घेतली जाणार आहे.

१५ लाखांत घर

मुंबई व महानगर क्षेत्रात पंधरा लाखांत मध्यमवर्गीय व गरिबांना परवडणारी घरे देण्याची घोषणा यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. यासाठी मुंबईतील जमिनीचा भाव कमी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. जमिनीची किंमत कशी कमी करणार व पंधरा लाखांत घरे कशी देणार ते मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यास मुंबईकर खऱ्या अर्थाने या धोरणाचे स्वागत करतील, असे मत भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.