मुंबई : दक्षिण मुंबईतील रखडलेल्या आणि अतिधोकादायक -धोकादायक घोषित झालेल्या जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने ‘७९ अ’अंतर्गत नोटिसा बजावून पुढील कार्यवाही केली जात आहे. मागील वर्षी अशा ८४७ इमारतींना दुरुस्ती मंडळाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ४१ मालकांनी मंडळाकडे पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केले. तर २४ सोसायट्यांनी पुनर्विकासासाठी पुढाकार घेत पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अंदाजे १४ हजार जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ठोस धोरण नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारने नवे धोरण आखले. त्याची अंमलबजावणी २०२३ मध्ये सुरू झाली. त्यात ‘७९ (अ)’नुसार एखादी इमारत सक्षम प्राधिकरणाने अतिधोकादायक वा धोकादायक घोषित केल्यानंतर सहा महिन्यात पुनर्विकास प्रस्ताव दुरुस्ती मंडळाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. तसे न झाल्यास मंडळाकडून मालकावर नोटीस बजावून सहा महिन्यांचा कालावधी पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी दिला जातो. या सहा महिन्यांत प्रस्ताव सादर न झाल्यास भाडेकरूंवर नोटीस बजावून त्यांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सहा महिने दिले जातात. एकूणच मालक वा भाडेकरू पुढे न आल्यास प्रकल्प ताब्यात घेऊन दुरुस्ती मंडळतर्फे पुनर्विकास मार्गी लावला जाईल. तर ‘९१ (अ)’ अंतर्गत जे विकासक पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेऊन तो ठराविक मुदतीत पूर्ण करणार नाहीत त्यांच्याकडून तो काढून घेण्यात येईल. तो प्रकल्प दुरुस्ती मंडळ मार्गी लावेल. या नव्या धोरणानुसार मंडळाने २०२३ मध्ये ८४७ सोसायट्यांना ‘७९ अ’अंतर्गत नोटीसा बजावून पुनर्विकासासाठी पुढे येण्याचे निर्देश दिले होते.

नक्की वाचा

हेही वाचा >>>वृद्ध, नोकरदार महिलांसाठी म्हाडाकडून वसतिगृह, उत्पन्न गटानुसार सुविधा

धोरणाचा धसका

दुरुस्ती मंडळाच्या नोटीशीनुसार मालक वा सोसायटी पुढे न आल्यास म्हाडाकडून इमारतींच्या भूसंपादनाची कार्यवाही करून म्हाडाच्या माध्यमातून प्रकल्प मार्गी लावला जाईल. धोरणातील याच तरतुदीचा धसका घेऊन आतापर्यंत ४१ मालकांनी पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती दुरूस्ती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

अंदाजे १४ हजार जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ठोस धोरण नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारने नवे धोरण आखले. त्याची अंमलबजावणी २०२३ मध्ये सुरू झाली. त्यात ‘७९ (अ)’नुसार एखादी इमारत सक्षम प्राधिकरणाने अतिधोकादायक वा धोकादायक घोषित केल्यानंतर सहा महिन्यात पुनर्विकास प्रस्ताव दुरुस्ती मंडळाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. तसे न झाल्यास मंडळाकडून मालकावर नोटीस बजावून सहा महिन्यांचा कालावधी पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी दिला जातो. या सहा महिन्यांत प्रस्ताव सादर न झाल्यास भाडेकरूंवर नोटीस बजावून त्यांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सहा महिने दिले जातात. एकूणच मालक वा भाडेकरू पुढे न आल्यास प्रकल्प ताब्यात घेऊन दुरुस्ती मंडळतर्फे पुनर्विकास मार्गी लावला जाईल. तर ‘९१ (अ)’ अंतर्गत जे विकासक पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेऊन तो ठराविक मुदतीत पूर्ण करणार नाहीत त्यांच्याकडून तो काढून घेण्यात येईल. तो प्रकल्प दुरुस्ती मंडळ मार्गी लावेल. या नव्या धोरणानुसार मंडळाने २०२३ मध्ये ८४७ सोसायट्यांना ‘७९ अ’अंतर्गत नोटीसा बजावून पुनर्विकासासाठी पुढे येण्याचे निर्देश दिले होते.

नक्की वाचा

हेही वाचा >>>वृद्ध, नोकरदार महिलांसाठी म्हाडाकडून वसतिगृह, उत्पन्न गटानुसार सुविधा

धोरणाचा धसका

दुरुस्ती मंडळाच्या नोटीशीनुसार मालक वा सोसायटी पुढे न आल्यास म्हाडाकडून इमारतींच्या भूसंपादनाची कार्यवाही करून म्हाडाच्या माध्यमातून प्रकल्प मार्गी लावला जाईल. धोरणातील याच तरतुदीचा धसका घेऊन आतापर्यंत ४१ मालकांनी पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती दुरूस्ती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.