पीएमएवाय नोंदणी प्रमाणपत्र बंधनकारक नाही * आडनाव बदललेल्या महिलांना नव्या नावाने अर्ज नोंदणी करता येणार
मुंबई : म्हाडा कोकण मंडळाच्या ४,६५४ (१४ भूखंडांसह) घरांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने सोडतपूर्व प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची वेळ कोकण मंडळावर आली आहे. तर दुसरीकडे इच्छुकांना सोडतीकडे आकर्षित करण्यासाठी सोडतपूर्व प्रक्रियेत बदल करण्यात आले आहेत. आता पंतप्रधान आवास योजनेतील (पीएमएवाय) घरांसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र बंधनकारक नसणार आहे. तर विवाहानंतर आडनाव बदललेल्या महिलांना नव्या नावाने अर्ज करता येणार आहे.
कोकण मंडळाच्या सोडतपूर्व प्रक्रियेला अर्थात नोंदणी, अर्ज विक्री, स्वीकृतीला सुरुवात होऊन २५ दिवस उलटले तरी अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. या कालावधीत अनामत रक्कमेसह केवळ १२ हजार अर्ज सादर झाले आहेत. कोकण मंडळाच्या घरांना यापूर्वी लाखो नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळाला आहे. आता अर्ज विक्री-स्वीकृतीची मुदत संपण्यासाठी आठ-दहा दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. सादर अर्जांची संख्या १५ हजारांचाही टप्पा पार करू शकलेली नाही. त्यामुळे मंडळाची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे मंडळाने अर्ज विक्रीला १९ एप्रिलपर्यंत, तर अर्ज स्वीकृतीला २१ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेतही काहीसे बदल करण्यात आले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २० टक्के गृहयोजनेव्यतिरिक्त उर्वरित योजनेतील घरांना अंत्यत कमी प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे आता मंडळाने पीएमएवाय, प्रथम प्राधान्य आणि म्हाडा गृहनिर्माण योजनेतील घरांची संख्या वाढविण्यासाठी अनेक बदल केले आहेत. त्यानुसार आता पीएमएवाय नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक नसेल. विजेत्यांना घरांचा ताबा घेताना हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई : म्हाडा नियोजन प्राधिकरणाकडून पाच वर्षांत साडेतीन हजार कोटींचा महसूल
अर्जदाराचे उत्पन्न दर्शविणारा आयकर परतावा प्रमाणपत्र प्रणालीमध्ये सादर केल्यानंतर पोचपावतीचा क्रमांक, एकूण उत्पन्न, मूल्यांकन वर्ष आणि नाव या बाबी तपासण्यात येणार आहेत. मात्र अर्जदारांनी अस्पष्ट, चुकीचे आयकर परतावा प्रमाणपत्र सादर केल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्न निश्चितीत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आता अर्जदाराने आयकर परतावा प्रमाणपत्र प्रणालीमध्ये सादर केल्यावर अर्जदाराचे एकूण उत्पन्न, मूल्यांकन वर्ष आणि नाव याबाबतची माहिती एका चौकटीत (पॉप अप) दर्शविली जाणार आहे. ही माहिती अचूक असल्यास अर्जदाराकडून चेक बॉक्समध्ये संमती घेतली जाणार आहे. मात्र, ही माहिती प्रणालीत अपलोड केलेल्या आयकर परतावा प्रमाणपत्रातील तपशीलाशी जुळत नसल्यास अर्जदाराला त्यात सुधारणा, बदल करण्याची सुविधाही देण्यात आली आहे. हा चेक बॉक्स तपासल्याशिवाय अर्जदाराला अर्ज भरणा करण्याविषयीची पुढील प्रक्रिया करता येणार नाही.
हेही वाचा >>> अर्जविक्री-स्वीकृतीला १९ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ; म्हाडा कोकण मंडळ सोडत
नवीन सोडत प्रणालीत नोंदणी करताना महिला अर्जदारांना विवाहानंतर नाव, आडनाव बदलल्यामुळे किंवा इतर कारणामुळे अडचणी येतात. त्यांचा विचार करून अर्जं नोंदणी प्रणालीच्या पानावर नवीन पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. या पर्यायानुसार अर्जदार दुसर्‍या नावाने ओळखला जात असल्यास त्याचा होकार किंवा नकार घेतला जाणार आहे. अर्जदाराने होकार लिहिल्यास त्याचे दुसरे नाव नमूद करता येणार आहे. या सुविधेमुळे विवाहानंतर नाव, आडनाव बदललेल्या अर्जदारांना नोंदणी करता येणार आहे. ‘प्रथम प्राधान्य’ योजनेतील घरे विकली जावीत यासाठी मंडळाने काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळेच अल्प गटासाठी २० हजार रुपयांऐवजी ५० हजार रुपये, मध्यम गटासाठी ३० हजार रुपयांऐवजी ७५ हजार रुपये अशी अनामत रक्कम निश्चित केली आहे. त्याचवेळी या योजनेतील विजेत्यांनी घर नाकारल्यास त्यांची संपूर्ण अनामत रक्कम परत न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही अट जाचक ठरत असल्याने कमी अर्ज येत असल्याचे स्पष्ट झाले. अखेर ही अट मंडळाने रद्द केली. तर आता प्रथम सूचना पत्र मिळाल्यानंतर घर नाकारण्याऱ्या विजेत्याच्या अनामत रक्कमेतून घराच्या एकूण किमतीच्या एक टक्के रक्कम कपात करून उर्वरित रक्कम परत केली जाणार असल्याची माहिती मंडळाचे मुख्य अधिकारी मारोती मोरे यांनी दिली.
कोकण मंडळाच्या सोडतपूर्व प्रक्रियेला अर्थात नोंदणी, अर्ज विक्री, स्वीकृतीला सुरुवात होऊन २५ दिवस उलटले तरी अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. या कालावधीत अनामत रक्कमेसह केवळ १२ हजार अर्ज सादर झाले आहेत. कोकण मंडळाच्या घरांना यापूर्वी लाखो नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळाला आहे. आता अर्ज विक्री-स्वीकृतीची मुदत संपण्यासाठी आठ-दहा दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. सादर अर्जांची संख्या १५ हजारांचाही टप्पा पार करू शकलेली नाही. त्यामुळे मंडळाची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे मंडळाने अर्ज विक्रीला १९ एप्रिलपर्यंत, तर अर्ज स्वीकृतीला २१ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेतही काहीसे बदल करण्यात आले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २० टक्के गृहयोजनेव्यतिरिक्त उर्वरित योजनेतील घरांना अंत्यत कमी प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे आता मंडळाने पीएमएवाय, प्रथम प्राधान्य आणि म्हाडा गृहनिर्माण योजनेतील घरांची संख्या वाढविण्यासाठी अनेक बदल केले आहेत. त्यानुसार आता पीएमएवाय नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक नसेल. विजेत्यांना घरांचा ताबा घेताना हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई : म्हाडा नियोजन प्राधिकरणाकडून पाच वर्षांत साडेतीन हजार कोटींचा महसूल
अर्जदाराचे उत्पन्न दर्शविणारा आयकर परतावा प्रमाणपत्र प्रणालीमध्ये सादर केल्यानंतर पोचपावतीचा क्रमांक, एकूण उत्पन्न, मूल्यांकन वर्ष आणि नाव या बाबी तपासण्यात येणार आहेत. मात्र अर्जदारांनी अस्पष्ट, चुकीचे आयकर परतावा प्रमाणपत्र सादर केल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्न निश्चितीत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आता अर्जदाराने आयकर परतावा प्रमाणपत्र प्रणालीमध्ये सादर केल्यावर अर्जदाराचे एकूण उत्पन्न, मूल्यांकन वर्ष आणि नाव याबाबतची माहिती एका चौकटीत (पॉप अप) दर्शविली जाणार आहे. ही माहिती अचूक असल्यास अर्जदाराकडून चेक बॉक्समध्ये संमती घेतली जाणार आहे. मात्र, ही माहिती प्रणालीत अपलोड केलेल्या आयकर परतावा प्रमाणपत्रातील तपशीलाशी जुळत नसल्यास अर्जदाराला त्यात सुधारणा, बदल करण्याची सुविधाही देण्यात आली आहे. हा चेक बॉक्स तपासल्याशिवाय अर्जदाराला अर्ज भरणा करण्याविषयीची पुढील प्रक्रिया करता येणार नाही.
हेही वाचा >>> अर्जविक्री-स्वीकृतीला १९ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ; म्हाडा कोकण मंडळ सोडत
नवीन सोडत प्रणालीत नोंदणी करताना महिला अर्जदारांना विवाहानंतर नाव, आडनाव बदलल्यामुळे किंवा इतर कारणामुळे अडचणी येतात. त्यांचा विचार करून अर्जं नोंदणी प्रणालीच्या पानावर नवीन पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. या पर्यायानुसार अर्जदार दुसर्‍या नावाने ओळखला जात असल्यास त्याचा होकार किंवा नकार घेतला जाणार आहे. अर्जदाराने होकार लिहिल्यास त्याचे दुसरे नाव नमूद करता येणार आहे. या सुविधेमुळे विवाहानंतर नाव, आडनाव बदललेल्या अर्जदारांना नोंदणी करता येणार आहे. ‘प्रथम प्राधान्य’ योजनेतील घरे विकली जावीत यासाठी मंडळाने काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळेच अल्प गटासाठी २० हजार रुपयांऐवजी ५० हजार रुपये, मध्यम गटासाठी ३० हजार रुपयांऐवजी ७५ हजार रुपये अशी अनामत रक्कम निश्चित केली आहे. त्याचवेळी या योजनेतील विजेत्यांनी घर नाकारल्यास त्यांची संपूर्ण अनामत रक्कम परत न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही अट जाचक ठरत असल्याने कमी अर्ज येत असल्याचे स्पष्ट झाले. अखेर ही अट मंडळाने रद्द केली. तर आता प्रथम सूचना पत्र मिळाल्यानंतर घर नाकारण्याऱ्या विजेत्याच्या अनामत रक्कमेतून घराच्या एकूण किमतीच्या एक टक्के रक्कम कपात करून उर्वरित रक्कम परत केली जाणार असल्याची माहिती मंडळाचे मुख्य अधिकारी मारोती मोरे यांनी दिली.
