मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वसाहतींचा भाडेपट्टा शीघ्रगणकाशी (रेडी रेकनर) जोडला असल्यामुळे तो महागच असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. भाडेपट्ट्याबाबत सवलत दिली जाणार असल्याचा म्हाडाचा दावा फोल ठरला असून फक्त दंडात्मक तरतूद ७५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत आणण्यात आली आहे. भाडेपट्टा नूतनीकरणासाठी आता गृहनिर्माण संस्थांना काही कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत.
म्हाडाचे शहर आणि उपनगरात ११४ छोटे-मोठे अभिन्यास (लेआऊट) आहेत. तब्बल दोन कोटी १९ लाख १८ हजार ९४ चौरस मीटर भूखंड म्हाडाच्या अखत्यारीत येतो. या भूखंडावर वसाहती असून म्हाडाने काही इमारतींशी ३० वर्षांचा तर काहींशी ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा करार केला आहे. यापैकी बहुसंख्य इमारतींच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. याबाबत म्हाडाने विविध ठराव केले होते. मात्र भाडेपट्टा नूतनीकरणाबाबत धोरण निश्चित केलेले नव्हते. त्यामुळे ज्या इमारतींच्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्याची पाळी आली, तेव्हा याबाबत धोरण निश्चित होईल तेव्हा फरकाची रक्कम भरण्याचे हमीपत्र २००५ मध्ये केलेल्या ठरावानुसार संबंधित इमारतींकडून घेण्यात आले. हे धोरण ऑगस्ट २०२१ मध्ये निश्चित करण्यात आले.
हेही वाचा..सलग दुसऱ्या दिवशी विनोद खुटेच्या कुटुंबियांशी संबंधित मालमत्तेवर ईडीची टाच
त्यामुळे नूतनीकरणासाठी आलेल्या इमारतींना शीघ्रगणकाच्या दरानुसार भाडेपट्टा भरण्यास म्हाडाने सांगितले. ही रक्कम काही कोटी रुपयांच्या घरात गेल्यामुळे गृहनिर्माण संस्था अस्वस्थ झाल्या. पूर्वी हा भाडेपट्टा शीघ्रगणकाशी जोडलेला नव्हता. त्यामुळे फारच अल्प भाडेपट्टा भरावा लागत होता. याबाबत ओरड झाल्यानंतर या धोरणाचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन म्हाडाने दिले. परंतु फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मागील धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
या धोरणानुसार, एकूण भूखंडाच्या २५ टक्के क्षेत्रफळावर प्रचलित शीघ्रगणकानुसार येणाऱ्या रकमेवर अडीच टक्के असा भाडेपट्ट्याचा दर कायम ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय दर पाच वर्षांनंतर प्रचलित शीघ्रगणकानुसार भाडेपट्टा आकारणे तसेच भाडेपट्टा हा सुरुवातीला ३० वर्षांपर्यंतच मर्यादित असावा आणि त्यानंतर ३०-३० वर्षे असे ९०/९९ वर्षांपर्यंत नूतनीकरण करण्यात यावे असे धोरण म्हाडाने निश्चित केले आहे. मात्र विविध प्रकारच्या १३ दंडात्मक तरतुदींमध्ये ५५ ते ७५ टक्के वाढ करण्यात आली होती. मात्र ती आता १० ते ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादीत करण्यात आली असून मात्र ही सवलत सहा महिन्यांसाठी अभय योजनेच्या स्वरुपात लागू आहे. त्यानंतर मात्र ऑगस्ट २०२१ मधील धोरणानुसारच भाडेपट्टा दर आकारला जाणार आहे.
हेही वाचा…मुंबई : रस्त्यांच्या कॉंक्रिटीकरणाच्या नवीन कामांसाठी १५ कंत्राटदारांचा प्रतिसाद
म्हाडाने आतापर्यंत नाममात्र भाडेपट्टा आकारला होता. याबाबत सुसूत्रता आणणे आवश्यक होते. त्यानुसार प्रादेशिक मंडळाचे तसेच शासनाचे भाडेपट्ट्यांबाबतचे दर लक्षात घेऊन म्हाडाने आपले धोरण तयार केले आहे. भाडेपट्ट्याचे दर शीघ्रगणकाशी जोडल्यामुळे ही रक्कम वाढत असली तरी ती भरमसाठ नाही. दंडात्मक कारवाईसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क महाग असले तरी ते कमी करण्यात आल्यामुळे आता नवे दर परवडतील असा दावाही म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर केला.