मंगल हनवते, लोकसत्ता

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबई : दक्षिण मुंबईमधील कुलाबा संक्रमण शिबिराच्या पुनर्विकासातील अडचणी दूर झाल्याने म्हाडाचे मुंबई मंडळाला आता संक्रमण शिबिराचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. याप्रू्वी येथे केवळ तीन मजली संक्रमण शिबिर बांधणे बंधनकारक होते.  आता  संरक्षण विभागाने अनेक अटी शिथिल केल्यामुळे मंडळाला चार एकरवरील कुलाबा संक्रमण शिबिराचा पुनर्विकास करून सोडतीसाठी घरे बांधता येणार आहेत. पुनर्विकासात २२ मजली इमारतीही बांधणे शक्य होणार आहे. त्यानुसार मंडळाने या गृहप्रकल्पाच्या व्यवहार्यता तपासणीला सुरुवात केली आहे.

मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या संक्रमण शिबिरांचा पुनर्विकास मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून केला जात आहे. त्यानुसार कुलाबा संक्रमण शिबिराचा पुनर्विकास दोन टप्प्यात मंडळाने हाती घेतला. संरक्षण विभागाच्या अटी या परिसराला लागू होत असल्याने पुनर्विकास करताना १०० मीटपर्यंतच बांधकाम करणे बंधनकारक होते. त्याचबरोबर येथे पुनर्विकासाअतंर्गत संक्रमण शिबिरेच बांधणेही बंधनकारक होते. या अटीनुसार मंडळाने काही वर्षांपूर्वी पहिल्या टप्प्यात तीन मजली संक्रमण शिबिरे बांधली. तर दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाला काही महिन्यांपूर्वीच सुरुवात करण्यात आली असून त्याअंतर्गत तीन मजली इमारती बांधण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे.

इमारतीच्या कामाला सुरुवात होत असतानाच महिन्याभरापूर्वी संरक्षण विभागाने अनेक अटी शिथिल केल्या आहेत. यामुळे आता कुलाबा संक्रमण शिबिराचा पुनर्विकास करताना ५०० मीटपर्यंत बांधकाम करता येणार आहे. तसेच तीनऐवजी २२ मजली इमारती बांधता येणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे आता येथे केवळ संक्रमण शिबिरे नव्हे, तर मुंबई मंडळाला सोडतीसाठी अतिरिक्त घरे बांधणेही शक्य होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मंडळ तात्काळ कामाला लागले आहे. मंडळाने या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता तपासणीला सुरुवात केली असून फेब्रुवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवडय़ात यासंबंधीचा अहवाल प्राप्त होणार असल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

मंडळाला दुसऱ्या टप्प्यात  तीनऐवजी २२ मजली इमारती बांधता येणार आहेत. मात्र पुनर्विकासाअंतर्गत घरांची संख्या वाढवून सर्वसामान्यांना कुलाब्यात अधिकाधिक घरे कशी उपलब्ध करून देता येतील याचा विचार मंडळ करीत आहे.