२० टक्क्यांतील घरांच्या वाढीव किमतीवर नियंत्रण! प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

या योजनेतील घरांसाठी म्हाडाने निश्चित केलेल्या किमतींवर केवळ पाच लाखांपर्यंतच अतिरिक्त रक्कम घेता येणार आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.खासगी विकासकांच्या प्रकल्पातील घरे अत्यल्प आणि अल्प गटाला परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावीत, परवडणाऱ्या घरांची संख्या वाढावी यासाठी राज्य सरकारने २०१३ मध्ये २० टक्के सर्वसमावेशक योजना लागू केली. मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व महापालिका क्षेत्रांत ही योजना लागू आहे.

आणखी वाचा

काँग्रेसच्या कर्नाटकातील योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर; प्रल्हाद जोशी

१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…

पुरंदर विमानतळ ‘असा’ उभारणार, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा ! विजय शिवतारे यांच्या प्रचारार्थ घेतली सभा

“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

ठाण्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने करोडोंची वसुली, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा गंभीर आरोप

लक्षवेधी लढत: मालेगाव बाह्य : मंत्री दादा भुसे यांचा मार्ग यंदा खडतर

सात विकासकांचा ‘सेझ’ प्रकल्पातून माघारीचा सरकारकडे अर्ज; पुणे, नागपूरच्या प्रकल्पांचाही समावेश

विश्लेषण : ‘स्विगी’च्या समभागांसाठी बोली लावणे फायद्याचे की तोट्याचे?

हेही वाचा >>>Yamini Jadhav Burka Distribution: शिवसेना शिंदे गटाच्या बुरखावाटपामुळे महायुतीत वादाची ठिणगी? आशिष शेलारांनी केली टीका

विकासकांकडून गैरफायदा

नियमानुसार म्हाडाच्या सोडतीच्या किमतीवर वाहनतळ, जलतरण तलाव आणि इतर काही शुल्क घेण्याची मुभा विकासकाला आहे. मात्र त्याचा गैरफायदा घेत खासगी विकासक घरांच्या किमतीत भरमसाट वाढ करीत असल्याने ही घरे विजेत्यांना परवत नाहीत. त्यामुळे विजेत्यांवर आर्थिक भार पडत आहे किंवा विजेत्यांना घर परत करावे लागत आहे.