२० टक्क्यांतील घरांच्या वाढीव किमतीवर नियंत्रण! प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

या योजनेतील घरांसाठी म्हाडाने निश्चित केलेल्या किमतींवर केवळ पाच लाखांपर्यंतच अतिरिक्त रक्कम घेता येणार आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.खासगी विकासकांच्या प्रकल्पातील घरे अत्यल्प आणि अल्प गटाला परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावीत, परवडणाऱ्या घरांची संख्या वाढावी यासाठी राज्य सरकारने २०१३ मध्ये २० टक्के सर्वसमावेशक योजना लागू केली. मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व महापालिका क्षेत्रांत ही योजना लागू आहे.

आणखी वाचा

नवीन वर्षात घरे महागणार? सरकारच्या नव्या प्रस्तावामुळे घरांच्या किमती वाढण्याची भीती

औरंगजेबावरही मात करणाऱ्या ‘या’ हिंदू संन्याशांचा इतिहास दुर्लक्षित…

पडसाद : गृहिणीकडे स्वमर्जीने खर्च करण्यासाठी निधी हवाच

प्रकल्प सुरू होण्याआधीच निधीचे वितरण? पंतप्रधान आवास योजनेतील खासगी विकासकांना ५० कोटींचे वाटप झाल्याचा संशय

पिंपरी : घरांची सर्वाधिक मागणी असलेल्या रावेतमधील ‘पंतप्रधान आवास’चा गृहप्रकल्प रद्द; नेमके कारण काय?

पुण्यात यापुढे परवडणारी घरे शक्य नाहीत ! क्रेडाई अन् ग्राहक पंचायतीने मांडली कारणे

Year Ender 2024: बजेट कमी असूनही गाजवले बॉक्स ऑफिस, यंदा प्रदर्शित झालेले ‘हे’ चित्रपट तुम्ही पाहिलेत का?

मराठ्यांना प्राधान्य… सातारा जिल्ह्यास सर्वाधिक मंत्रिपदे… मुंबई, नाशिकची बोळवण… मंत्रिमंडळ विस्ताराला नाराजीची किनार?

हेही वाचा >>>Yamini Jadhav Burka Distribution: शिवसेना शिंदे गटाच्या बुरखावाटपामुळे महायुतीत वादाची ठिणगी? आशिष शेलारांनी केली टीका

विकासकांकडून गैरफायदा

नियमानुसार म्हाडाच्या सोडतीच्या किमतीवर वाहनतळ, जलतरण तलाव आणि इतर काही शुल्क घेण्याची मुभा विकासकाला आहे. मात्र त्याचा गैरफायदा घेत खासगी विकासक घरांच्या किमतीत भरमसाट वाढ करीत असल्याने ही घरे विजेत्यांना परवत नाहीत. त्यामुळे विजेत्यांवर आर्थिक भार पडत आहे किंवा विजेत्यांना घर परत करावे लागत आहे.