मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या २,२६४ घरांच्या सोडतीची अर्ज विक्री प्रक्रिया मंगळवारी संपुष्टात येत असून अर्ज विक्री-स्वीकृतीला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. आतापर्यंत २,२६४ घरांसाठी अनामत रक्कमेसह केवळ ४९८९ अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामुळे अखेर अर्ज विक्री-स्वीकृतीला १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदवाढीनुसार आता १० डिसेंबरऐवजी २५ डिसेंबरपर्यंत अर्ज विक्री-स्वीकृतीची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
कोकण मंडळाकडून २० टक्के योजनेतील ५९४, म्हाडा गृहनिर्माण योजनेतील ७२८, १५ टक्के योजनेतील ८२५ घरांसह विखुरलेल्या ११७ घरे अशा एकूण २,२६४ घरांसाठी ११ ऑक्टोबरपासून अर्ज विक्री-स्वीकृती प्रक्रियेस सुरुवात केली. सोडतीच्या वेळापत्रकानुसार अर्ज विक्रीची मुदत मंगळवारी रात्री ११.५९ वाजता संपुष्टात येणार आहे. असे असताना सोमवारपर्यंत (९ डिसेंबर) २,२६४ घरांसाठी १३ हजार २४९ जणांनी अर्ज भरले आहेत. तर यातील केवल ४,९८९ अर्जदारांनी अनामत रक्कमेसह अर्ज सादर केले आहेत. एकूण २,२६४ घरांसाठी केवळ ४९८९ अर्ज आले असून हा प्रतिसाद अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे अखेर मंडळाने अर्ज विक्री-स्वीकृतीला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिल्याची माहिती मंडळाच्या मुख्य अधिकारी रेवती गायकर यांनी दिली. या मुदतवाढीनुसार २५ डिसेंबरपर्यंत आता अर्ज विक्री-स्वीकृती प्रक्रिया सुरू राहणार असून यादरम्यान अर्जसंख्येत वाढ होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा >>> RBI Governer : संजय मल्होत्रा आरबीआयचे नवे गव्हर्नर, पुढील तीन वर्षे असेल कार्यकाळ
२० टक्के योजनेला प्रतिसाद मंडळाच्या २२६४ पैकी सर्वाधिक ८२५ घरे १५ टक्के एकात्मिक योजनेतील असून या घरांना सर्वात कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. ८२५ घरांसाठी अनामत रक्कमेसह केवळ ५८ अर्ज दाखल झाले आहेत. म्हाडा गृहनिर्माण योजनेतील ७२८ घरे सोडतीत असताना या घरांकडेही इच्छुकांनी पाठ फिरवली आहे. या घरांसाठी केवळ २४१ अर्ज अनामत रक्कमेसह दाखल झाले आहेत. तर विखुरलेल्या ११७ घरांसाठी १२५ अर्ज अनामत रक्कमेसह प्राप्त झाले आहेत. तीन प्रकारच्या योजनांतील घरांना प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. मात्र दुसरीकडे २० टक्के योजनेतील घरांना मात्र चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. २० टक्के सर्वसमावेश योजनेतील ५९४ घरांसाठी १२ हजार ६१७ जणांनी अर्ज भरले असून यातील ४६३९ जणांनी अनामत रक्कमेसह अर्ज सादर केले आहेत. म्हणजेच २२६४ घरांसाठी सादर झालेल्या एकूण ४९८९ अर्जांपैकी ४६६९ अर्ज २० टक्के योजनेतीलच आहेत.
© The Indian Express (P) Ltd