मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) वांद्रे रेक्लमेशन, आदर्शनगर (वरळी) आणि अभ्युदयनगर (काळा चौकी) येथील वसाहतींचा पुनर्विकास मोतीलाल नगर पुनर्विकासाच्या धर्तीवर म्हणजेच कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीमार्फत करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. या पुनर्विकासातून म्हाडाला सामान्यांसाठी सोडतीत विक्रीसाठी ३०० चौरस फुटाची पाच हजार घरे तसेच नऊ हजार कोटींचा महसूल मिळणार आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी लवकरच सादर केला जाणार असल्याची माहिती म्हाडातील सूत्रांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकांकडून पुनर्विकासाच्या व विक्री करावयाच्या इमारती बांधून घ्यायच्या तसेच फायद्यात घरांचा साठा किंवा अधिमूल्य स्वरूपात वाटा घ्यायचा अशी कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी पद्धत अमलात आणण्याचे म्हाडाने ठरविले आहे. गोरेगाव येथील मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास त्याच धर्तीवर करण्यात येणार असून या प्रस्तावाला शासनाने मान्यताही दिली आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास पुढे सरकू शकलेला नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा…महारेरा नोंदणीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पांची आता त्रिस्तरीय छाननी; वैधता, तांत्रिक आणि आर्थिक अशा स्तरावर पडताळणी होणार

वांद्रे रेक्लमेशन, आदर्शनगर आणि अभ्युदयनगर या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याची परवानगी म्हाडाने राज्य शासनाकडे मागितली आहे. याबाबतचा प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीतही या प्रस्तावावर चर्चा झाली. हा प्रस्ताव मार्गी लावण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे. वांद्रे रेक्लमेशन, आदर्शनगर आणि अभ्युदयनगर पुनर्विकासातून अनुक्रमे म्हाडाला तीन हजार, ७०० तसेच १५०० अशी पाच हजारच्या आसपास घरे उपलब्ध होतील, असा अंदाज आहे. या घरांच्या विक्रीतूनही म्हाडाला नऊ हजार कोटींचा महसूल मिळणार आहे.

म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी म्हाडाचे सर्व प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. याबाबच उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबतच्या बैठकीत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली, असे सूत्रांनी सांगितले. या तिन्ही वसाहतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) आणि समूह पुनर्विकास म्हणजेच ३३(९) नुसार करण्याची परवानगी म्हाडाने सुरुवातीला मागितली होती. मात्र त्यास शासनाने नकार दिल्यानंतर आता ३३(५) नुसार म्हाडाने प्रस्ताव पाठविला आहे. या प्रस्तावानुसार, यापुढे या वसाहतींमधील एकल इमारतीला परवानगी न देता फक्त कन्स्ट्रक्शन अँड एजन्सीमार्फत एकत्रित पुनर्विकासास परवानगी द्यावी.

हेही वाचा…सुनावणी न देताच रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे कंत्राट रद्द कसे केले; उच्च न्यायालयाची महापालिकेला विचारणा

प्रत्येक अभिन्यासात म्हाडाला सर्वाधिक घरांचा साठा किंवा अधिमूल्य यापैकी अधिक फायदेशीर असलेला पर्याय स्वीकारला जाणार आहे. पुनर्विकास जलद व योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे प्रस्तावित आहे. या समितीत नगरविकास तसेच गृहनिर्माण विभाग, म्हाडामधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

अशा आहेत वसाहती

वांद्रे रेक्लमेशन – ५५ एकर, ३१ इमारती (१६३२ रहिवासी)
आदर्श नगर (वरळी) – ३४ एकर, ६६ इमारती (१४३९ रहिवासी)
अभ्युदयनगर (काळा चौकी) – ३३ एकर, ४९ इमारती (३३५० रहिवासी)

म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकांकडून पुनर्विकासाच्या व विक्री करावयाच्या इमारती बांधून घ्यायच्या तसेच फायद्यात घरांचा साठा किंवा अधिमूल्य स्वरूपात वाटा घ्यायचा अशी कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी पद्धत अमलात आणण्याचे म्हाडाने ठरविले आहे. गोरेगाव येथील मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास त्याच धर्तीवर करण्यात येणार असून या प्रस्तावाला शासनाने मान्यताही दिली आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास पुढे सरकू शकलेला नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा…महारेरा नोंदणीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पांची आता त्रिस्तरीय छाननी; वैधता, तांत्रिक आणि आर्थिक अशा स्तरावर पडताळणी होणार

वांद्रे रेक्लमेशन, आदर्शनगर आणि अभ्युदयनगर या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याची परवानगी म्हाडाने राज्य शासनाकडे मागितली आहे. याबाबतचा प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीतही या प्रस्तावावर चर्चा झाली. हा प्रस्ताव मार्गी लावण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे. वांद्रे रेक्लमेशन, आदर्शनगर आणि अभ्युदयनगर पुनर्विकासातून अनुक्रमे म्हाडाला तीन हजार, ७०० तसेच १५०० अशी पाच हजारच्या आसपास घरे उपलब्ध होतील, असा अंदाज आहे. या घरांच्या विक्रीतूनही म्हाडाला नऊ हजार कोटींचा महसूल मिळणार आहे.

म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी म्हाडाचे सर्व प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. याबाबच उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबतच्या बैठकीत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली, असे सूत्रांनी सांगितले. या तिन्ही वसाहतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) आणि समूह पुनर्विकास म्हणजेच ३३(९) नुसार करण्याची परवानगी म्हाडाने सुरुवातीला मागितली होती. मात्र त्यास शासनाने नकार दिल्यानंतर आता ३३(५) नुसार म्हाडाने प्रस्ताव पाठविला आहे. या प्रस्तावानुसार, यापुढे या वसाहतींमधील एकल इमारतीला परवानगी न देता फक्त कन्स्ट्रक्शन अँड एजन्सीमार्फत एकत्रित पुनर्विकासास परवानगी द्यावी.

हेही वाचा…सुनावणी न देताच रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे कंत्राट रद्द कसे केले; उच्च न्यायालयाची महापालिकेला विचारणा

प्रत्येक अभिन्यासात म्हाडाला सर्वाधिक घरांचा साठा किंवा अधिमूल्य यापैकी अधिक फायदेशीर असलेला पर्याय स्वीकारला जाणार आहे. पुनर्विकास जलद व योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे प्रस्तावित आहे. या समितीत नगरविकास तसेच गृहनिर्माण विभाग, म्हाडामधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

अशा आहेत वसाहती

वांद्रे रेक्लमेशन – ५५ एकर, ३१ इमारती (१६३२ रहिवासी)
आदर्श नगर (वरळी) – ३४ एकर, ६६ इमारती (१४३९ रहिवासी)
अभ्युदयनगर (काळा चौकी) – ३३ एकर, ४९ इमारती (३३५० रहिवासी)