मार्चअखेरपर्यंत एक हजार उपकरप्राप्त इमारतींची संरचनात्मक तपासणी, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने पहिल्या टप्प्यातील उद्दिष्ट वाढविले

दक्षिण मुंबईतील उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर आहे. अंदाजे १४ हजार इमारती धोकादायक स्थितीत असून यापैकी अनेक इमारती अतिधोकादायक झाल्याची शक्यता आहे. अतिधोकादायक इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास मार्गी लावणे गरजेचे आहे. त्यामुळे इमारती अतिधोकादायक आहेत का, कोणत्या इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास हाती घेणे आवश्यक आहे याची निश्चिती करण्यासाठी दुरुस्ती मंडळाने उपकरप्राप्त इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारला म्हाडाकडून सादर करण्यात आलेल्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यातही उपकर प्राप्त इमारतींच्या संरचनात्मक तपासणीचा समावेश करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात अर्थात ३१ मार्चपर्यंत ५०० इमारतींची संरचनात्मक तपासणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट १०० दिवसांच्या कृती आराखड्याअंतर्गत ठेवण्यात आले आहे. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला आहे. आता ५०० ऐवजी एक हजार उपकरप्राप्त इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करण्यात येणार आहे. मार्चअखेरपर्यंत एक हजार इमारतींची संरचनात्मक तपासणी पूर्ण करून याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश नुकतेच म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दुरुस्ती मंडळाला दिले.

दुरुस्ती मंडळाने कृती आराखड्यातील उद्दिष्टानुसार उपकरप्राप्त इमारतींच्या संरचनात्मक तपासणीला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत १७१ इमारतींची संरचनात्मक तपासणी पूर्ण झाली आहे. तर १७१ पैकी ३२ इमारतींच्या संरचनात्मक तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. दरम्यान, इमारतींच्या संरचनात्मक तपासणीचा अहवालानुसार इमारतींची दुरुस्ती वा पुनर्विकास यासंबंधीचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे ही संरचनात्मक तपासणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. तपासणी अहवालानुसार अतिधोकादायक इमारतींची तातडीने दुरुस्ती वा पुनर्विकास हाती घेतल्यास इमारत कोसळण्याच्या घटना रोखता येणार आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन संरचनात्मक तपासणीचा वेग वाढवावा आणि मार्चअखेरपर्यंत एक हजार इमारतींची, तर वर्षभरात संपूर्ण १४ हजार इमारतींची संरचनात्मक तपासणी पूर्ण करावी, असे आदेश जयस्वाल यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.