पुनर्विकासाच्या दिशेने एक पाऊल; पहिल्या टप्प्यात ५०० उपकरप्राप्त इमारतींचे स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण

सध्या दक्षिण मुंबईत १३ हजार ९१ उपकरप्राप्त इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. त्यामुळे पुनर्विकासाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने नवे पुनर्विकास धोरण आणले आहे. तरीही प्राधान्यक्रमाने कोणत्या इमारतींचा पुनर्विकास वा दुरुस्ती आवश्यक आहे हे निश्चित करण्यासाठी दुरुस्ती मंडळाकडे कोणतीही ठोस पद्धती नाही. दरवर्षी मंडळ पावसाळ्याआधी इमारतींचे सर्वेक्षण केले जाते. हे सर्वेक्षण इमारतींची पाहणी करून केले जाते व याद्वारे अतिधोकादायक इमारतींची यादी पावसाळ्यापूर्वी प्रसिद्ध करून त्यांतील रहिवाशांना इतरत्र स्थलांतरित केले जाते. मात्र आजवर कोसळलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींपैकी सर्वाधिक इमारती या अतिधोकादायक इमारतींच्या यादीत नव्हत्या.

हेही वाचा >>>दूध भेसळीविरोधात राज्यभर सर्वेक्षण; पिशवीबंद दुधाच्या ६८०, सुट्या दुधाच्या ३८२ नमुन्यांची तपासणी

त्यामुळे मंडळाच्या सर्वेक्षणावर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. आता म्हाडाने उपकरप्राप्त इमारतींचा स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षणाचा निर्णय घेतल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

म्हाडाच्या पॅनलवरील स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण तज्ज्ञाची (स्ट्रक्चरल ऑडीटर) नियुक्ती करण्यात आली आहे.

दुरुस्ती मंडळतर्फे पावसाळ्यापूर्वी करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणादरम्यान इमारती अत्यंत खराब स्थितीत आढळतात.

अशा इमारतींचा समावेश या ५०० इमारतींत करण्यात येईल. त्यानुसार संबंधित विभागीय अधिकारी ५०० इमारतींची यादी निश्चित करण्याचे काम करीत असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.