निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : गोरेगाव येथील पत्रा चाळ प्रकल्पात शिवसेना खासदार व प्रवक्ते संजय राऊत यांनी दबाव टाकला होता, असा दावा करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या पुष्टय़र्थ काही म्हाडा अधिकाऱ्यांचेच जबाब नोंदविल्याचे कळते. ‘पीएमएलए’ कायद्यानुसार असे जबाब हेच पुरावे म्हणून खटल्यात वापरले जाऊ शकतात. याच जोरावर ‘ईडी’ने राऊत यांना अटक केली, हे स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकल्पात पुनर्वसनाची घरे बांधल्याशिवाय विकासकाला खुल्या विक्रीसाठी परवानगी न देण्याची प्रमुख अट करारनाम्यात होती. तसे असतानाही खुल्या विक्रीसाठी परवानगी दिली होती. त्यासाठी दबाब होता. मात्र तो दबाव कोणाचा होता, हे म्हाडा अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले नसले तरी राऊत यांनीच दबाव आणला, असा ‘ईडी’चा दावा आहे. पुनर्वसन कक्षाचे तत्कालीन अधिकारी व सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात प्रतिनियुक्तीवर असलेले तसेच विद्यमान प्रमुख यांना गेल्या ऑक्टोबरमध्ये ‘ईडी’ने चौकशीसाठी बोलाविले होते. त्यावेळी हा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता. त्यांचे जबाब नोंदले गेले आहेत.
या जबाबांवरूनच संचालनालयाने राऊत यांच्या सहभागाबाबत दावा केल्याचा या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. तत्कालिन वरिष्ठ म्हाडा अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पात खुल्या विक्रीसाठी परवानगी दिल्यामुळेच हा घोटाळा झाला, हे स्पष्ट आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे दाखल गुन्ह्यातही म्हाडाने तसा उल्लेख केलेला नाही. मात्र याप्रकरणी म्हाडाने खासगी कायदेशीर सल्लागाराचे मत मागविले होते. त्यांनी तत्कालीन म्हाडा अधिकाऱ्यांकडे अंगुलीनिर्देश केला होता. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांना हे पाऊल केवळ दबावामुळेच उचलावे लागले, असा संचालनालयाने निष्कर्ष काढला आहे.
मुंबई : गोरेगाव येथील पत्रा चाळ प्रकल्पात शिवसेना खासदार व प्रवक्ते संजय राऊत यांनी दबाव टाकला होता, असा दावा करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या पुष्टय़र्थ काही म्हाडा अधिकाऱ्यांचेच जबाब नोंदविल्याचे कळते. ‘पीएमएलए’ कायद्यानुसार असे जबाब हेच पुरावे म्हणून खटल्यात वापरले जाऊ शकतात. याच जोरावर ‘ईडी’ने राऊत यांना अटक केली, हे स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकल्पात पुनर्वसनाची घरे बांधल्याशिवाय विकासकाला खुल्या विक्रीसाठी परवानगी न देण्याची प्रमुख अट करारनाम्यात होती. तसे असतानाही खुल्या विक्रीसाठी परवानगी दिली होती. त्यासाठी दबाब होता. मात्र तो दबाव कोणाचा होता, हे म्हाडा अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले नसले तरी राऊत यांनीच दबाव आणला, असा ‘ईडी’चा दावा आहे. पुनर्वसन कक्षाचे तत्कालीन अधिकारी व सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात प्रतिनियुक्तीवर असलेले तसेच विद्यमान प्रमुख यांना गेल्या ऑक्टोबरमध्ये ‘ईडी’ने चौकशीसाठी बोलाविले होते. त्यावेळी हा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता. त्यांचे जबाब नोंदले गेले आहेत.
या जबाबांवरूनच संचालनालयाने राऊत यांच्या सहभागाबाबत दावा केल्याचा या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. तत्कालिन वरिष्ठ म्हाडा अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पात खुल्या विक्रीसाठी परवानगी दिल्यामुळेच हा घोटाळा झाला, हे स्पष्ट आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे दाखल गुन्ह्यातही म्हाडाने तसा उल्लेख केलेला नाही. मात्र याप्रकरणी म्हाडाने खासगी कायदेशीर सल्लागाराचे मत मागविले होते. त्यांनी तत्कालीन म्हाडा अधिकाऱ्यांकडे अंगुलीनिर्देश केला होता. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांना हे पाऊल केवळ दबावामुळेच उचलावे लागले, असा संचालनालयाने निष्कर्ष काढला आहे.
