मुंबई : म्हाडाने भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मितीपाठोपाठ आता भाडेतत्वावरील कार्यालयांचीही बांधणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळ गोरेगाव पश्चिम परिसरातील सिद्धार्थनगर (पत्राचाळ) येथे २६ मजली व्यावसायिक संकुल उभारले जाईल. या संकुलातील ५० टक्के जागा भाडेतत्वावरील कार्यालयांसाठी राखीव असणार आहेत. छोटे व्यावसायिक, तरुण व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने या संकुलात परवडणाऱ्या दरात भाडेतत्वावरील कार्यालये उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. या कार्यालयामध्ये आवश्यक त्या सर्व सुविधा आणि साहित्य उपलब्ध असणार आहे.
पत्राचाळीत बांधकामासाठी उपलब्ध झालेल्या सात भूखंडांपैकी एका- ‘आर-५’ भूखंडावर व्यावसायिक बांधकाम करण्याचा निर्णय म्हाडा उपाध्यक्षांच्या आदेशानुसार मुंबई मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार या व्यावसायिक इमारतीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यानुसार ही इमारत २६ मजली असणार असून यातील ६ मजले वाहनतळासाठी राखीव असणार आहे. तर सातवा मजला ई डेक म्हणून वापरला जाणार आहे. या ई डेकवर रेस्टॉरन्ट, कॉफीशॉप, शॉपिंग सेंटर आणि मनोरंजनाच्या इतर सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. आठव्या मजल्यापासून २६ मजल्यांपर्यंतची जागा कार्यालये म्हणून उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई मंडळाच्या निर्णयानुसार कार्यालयांच्या एकूण जागेपैकी ५० टक्के जागा ही भाडेतत्वावरील कार्यालयांसाठी राखीव असणार असल्याची माहिती म्हाडातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा >>>आरोपीच्या निष्काळजीपणामुळेच ‘बेस्ट’ अपघात; चालक संजय मोरे याला जामीन नाकारताना सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण
मुंबईत कार्यालयांसाठीच्या जागेला मोठी मागणी आहे. पण मुंबईतील जागेचे दर लक्षात घेता नवीन, तरुण व्यावसायिकांना मोठी कार्यालये परवडत नाहीत. यासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने पत्राचाळीतील या व्यावसायिक संकुलासाठी जो काही खर्च येईल, तो वसूल करण्यासाठी संकुलातील ५० टक्के जागा विकण्याचा विचार आहे. तर उर्वरित ५० टक्के जागा भाड्याने देण्यासाठी स्वतंत्र अशी मार्गदर्शक तत्वेही तयार करण्यात येणार आहेत. यात भाडे किती असेल, किती महिन्यांसाठी, किती वर्षांसाठी कार्यालये भाड्याने द्यायचे, भाडेकरूंसाठी नियमावली काय असेल अशा अनेक बाबींचा यात समावेश असणार आहे. तर भाडेतत्वावरील कार्यालयांचे व्यवस्थापन, देखभालीसह इतर सर्व जबाबदारी त्रयस्थ खासगी संस्थेला देण्याचाही म्हाडाचा विचार आहे. या सर्व बाबींवर लवकरच याबाबतचा अंतिम निर्णय होणार आहे. मात्र आता लवकरच मुंबईत परवडणाऱ्या दरात म्हाडाची कार्यालयेही उपलब्ध होणार आहे.
हेही वाचा >>>संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल
कार्यालये का ?
● काहींना सहा महिन्यांसाठी वा वर्षासाठी वा तीन -चार वर्षांसाठी कार्यालयाची गरज असते. अशा वेळी कार्यालय उपलब्ध होणे अवघड होते. ही बाब लक्षात घेता म्हाडाने परवडणाऱ्या दरातील घरांच्या निर्मितीपाठोपाठ आता परवडणाऱ्या दरातील कार्यालयाची निर्मिती करून ही कार्यालये भाडेतत्वावर उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
● कार्यालयासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा, अगदी आवश्यक त्या मनुष्यबळासह भाडेतत्त्वावरील कार्यालये उपलब्ध करण्याची संकल्पना आता मुंबईत रुळली आहे. याच धर्तीवर म्हाडानेही परवडणाऱ्या दरातील कार्यालये बांधली जातील. नवउद्यामींना यातून प्रोत्साहन मिळणार आहे.
