मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणात (म्हाडा) एक चतुर्थांश कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाकडून निवृत्तिवेतन मिळत असताना उर्वरित १६०० हून अधिक कर्मचारी गेल्या तीन दशकांपासून निवृत्तिवेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आपल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबाबत म्हाडा तयार असतानाही राज्य शासनाकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
म्हाडा कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या निवृत्तिवेतन योजनेतील दुजाभाव रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. म्हाडा प्राधिकरणाने कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन देण्याचा ठराव २ एप्रिल २००८ रोजी मंजूर केला. या ठरावानुसार म्हाडा कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन लाभ योजना लागू करून यासाठी ५६ कोटी ९२ लाख खर्चाची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तरीही सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप म्हाडा निवृत्ती कर्मचारी उपोषण समितीचे निमंत्रक कृष्णा जाधव यांनी केली आहे. समितीने अखेर पंतप्रधानांना पत्र लिहून लक्ष वेधले. पंतप्रधान कार्यालयाने या पत्राची दखल घेत राज्य सरकारला म्हाडा कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची सूचना केली आहे. मात्र त्यानंतरही सरकारकडून काहीच हालचाल होत नसल्यामुळे आता पुन्हा एकदा कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
हेही वाचा…मानखुर्द टी जंक्शनलगतच्या भुयारी मार्गाच्या दुरुस्तीला सुरुवात, अनेक वर्षांनंतर पालिकेला जाग
१९७६ मध्ये म्हाडाची स्थापना झाली. त्याआधी म्हाडा, मुंबई, इमारत दुरुस्ती व झोपडपट्टी सुधार अशी चार मंडळे स्वतंत्र होती. ती एकाच अधिपत्याखाली आणून म्हाडा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. या चार मंडळांपैकी इमारत दुरुस्ती आणि झोपडपट्टी सुधार मंडळातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली. परंतु उर्वरित दोन मंडळांचे कर्मचारी मात्र योजनेपासून वंचित राहिले. या कर्मचाऱ्यांनाही निवृत्तिवेतन योजना लागू झाली पाहिजे यासाठी सुरुवातील १९८२ मध्ये म्हाडाने ठराव केला आणि तो राज्य शासनाकडे पाठवला. मात्र या ठरावाबाबत शासनाने काही प्रश्न उपस्थित केले. याशिवाय निवृत्तिवेतन योजना म्हाडाने स्वबळावर राबवावी, अशी सूचना केली. म्हाडाने पुन्हा ठराव करून योजना स्वबळावर राबविण्याची तयारी दर्शवली तसेच निधीची तरतुदही केली. परंतु तरीही राज्य शासनाने ही योजना प्रलंबित ठेवली. २०१२ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने म्हाडाचा ठराव रद्द केला. तेव्हापासून हे कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना लागू व्हावी यासाठी भांडत आहेत. म्हाडा प्रशासनाने तरतूद केलेली असताना केवळ शासनाकडून मान्यता मिळत नाही, यामुळेही योजना लागू होऊ शकलेली नाही. याबाबत गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता, १६ वर्षांपासून ही मागणी प्रलंबित असल्याबाबत आपल्याला कल्पना नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र याबाबत ॲाक्टोबरमध्ये म्हाडाकडून प्रस्ताव आला होता. त्याबाबत काही आक्षेप असून त्याची माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यानंतर सदर प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविला जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
म्हाडा कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या निवृत्तिवेतन योजनेतील दुजाभाव रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. म्हाडा प्राधिकरणाने कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन देण्याचा ठराव २ एप्रिल २००८ रोजी मंजूर केला. या ठरावानुसार म्हाडा कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन लाभ योजना लागू करून यासाठी ५६ कोटी ९२ लाख खर्चाची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तरीही सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप म्हाडा निवृत्ती कर्मचारी उपोषण समितीचे निमंत्रक कृष्णा जाधव यांनी केली आहे. समितीने अखेर पंतप्रधानांना पत्र लिहून लक्ष वेधले. पंतप्रधान कार्यालयाने या पत्राची दखल घेत राज्य सरकारला म्हाडा कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची सूचना केली आहे. मात्र त्यानंतरही सरकारकडून काहीच हालचाल होत नसल्यामुळे आता पुन्हा एकदा कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
हेही वाचा…मानखुर्द टी जंक्शनलगतच्या भुयारी मार्गाच्या दुरुस्तीला सुरुवात, अनेक वर्षांनंतर पालिकेला जाग
१९७६ मध्ये म्हाडाची स्थापना झाली. त्याआधी म्हाडा, मुंबई, इमारत दुरुस्ती व झोपडपट्टी सुधार अशी चार मंडळे स्वतंत्र होती. ती एकाच अधिपत्याखाली आणून म्हाडा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. या चार मंडळांपैकी इमारत दुरुस्ती आणि झोपडपट्टी सुधार मंडळातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली. परंतु उर्वरित दोन मंडळांचे कर्मचारी मात्र योजनेपासून वंचित राहिले. या कर्मचाऱ्यांनाही निवृत्तिवेतन योजना लागू झाली पाहिजे यासाठी सुरुवातील १९८२ मध्ये म्हाडाने ठराव केला आणि तो राज्य शासनाकडे पाठवला. मात्र या ठरावाबाबत शासनाने काही प्रश्न उपस्थित केले. याशिवाय निवृत्तिवेतन योजना म्हाडाने स्वबळावर राबवावी, अशी सूचना केली. म्हाडाने पुन्हा ठराव करून योजना स्वबळावर राबविण्याची तयारी दर्शवली तसेच निधीची तरतुदही केली. परंतु तरीही राज्य शासनाने ही योजना प्रलंबित ठेवली. २०१२ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने म्हाडाचा ठराव रद्द केला. तेव्हापासून हे कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना लागू व्हावी यासाठी भांडत आहेत. म्हाडा प्रशासनाने तरतूद केलेली असताना केवळ शासनाकडून मान्यता मिळत नाही, यामुळेही योजना लागू होऊ शकलेली नाही. याबाबत गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता, १६ वर्षांपासून ही मागणी प्रलंबित असल्याबाबत आपल्याला कल्पना नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र याबाबत ॲाक्टोबरमध्ये म्हाडाकडून प्रस्ताव आला होता. त्याबाबत काही आक्षेप असून त्याची माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यानंतर सदर प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविला जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
