पुनर्विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची जबाबदारी महापालिकेकडून काढून घेऊन ती म्हाडावर सोपविल्यानंतर नियोजन प्राधिकरण म्हणून म्हाडाने जलद निपटारा केल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. आतापर्यंत साडेतीन हजार विविध प्रकारच्या प्रस्तावांना म्हाडाने मंजुरी दिली असून त्यातून साडेतीन हजार कोटींचा महसूल जमा केला आहे.
म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून मंजुरी दिली जात होती. मात्र केवळ मंजुरीला वर्ष ते दीड वर्षांचा कालावधी घेतला जात होता. अखेरीस विकासकांनी खूपच आरडाओरड केल्यानंतर म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी महापालिकेने स्वतंत्र कक्ष तयार केला. तरीही मंजुरी मिळण्यास विलंब लागत होता. म्हाडामार्फत याबाबतचे सादरीकरण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करण्यात आले. अखेर फडणवीस यांनी म्हाडाची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे पालिकेत प्रचंड खळबळ माजली.
हेही वाचा >>> अर्जविक्री-स्वीकृतीला १९ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ; म्हाडा कोकण मंडळ सोडत
म्हाडावर नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी पेलवणार नाही, असे आरोप केले जात होते. परंतु जून २०१८ पासून आतापर्यंत म्हाडा नियोजन प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या एकाही प्रकरणाबाबत उच्च न्यायालय वा कुठेही आक्षेप घेतला गेलेला नाही. किंबहुना म्हाडा नियोजन विभागाने नस्ती मंजुरीचा वेग काही महिन्यांवर आणला. काही जुन्या प्रकरणात पालिकेकडे प्रलंबित राहिलेल्या नस्तींबाबतही तातडीने निर्णय घेतले. इमारत मंजुरीमध्ये आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणानंतर म्हाडाचा क्रमांक लागत आहे.
( १ जून २०१८ ते २३ मार्च २०२३ पर्यंत)
थेट तसेच ॲनलाईन पद्धतीने सादर झालेले एकूण प्रस्ताव : ३५६४
प्रस्ताव मंजूर : ३५०७
एकूण महसूल जमा : ३५०० कोटी
महापालिका, नगरविकास, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाला दिलेली रक्कम : २५०० कोटी
म्हाडाला मिळालेला निव्वळ महसूल : एक हजार कोटी.
म्हाडातही ॲनलाईन प्रस्ताव स्वीकृती म्हाडानेही स्वयंचलित विकास नियंत्रंन नियमावली परवानगी पद्धत विकसित केल्यामुळे प्रत्यक्ष म्हाडा कार्यालयात न येता इमारत परवानगी प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत. नव्या विकास नियंत्रण विकास नियमावलीनुसार सवलती व आयओए परवानगी ॲनलाईन देण्यासाठी सॅाफ्टवेअर विकसित केले जात आहे. इमारत परवानगी देताना काही विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. विकास प्रस्ताव विभागाचा अभिप्राय व आग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध व्हावे यासाठी म्हाडाचा विभाग महापालिकेच्या ॲनलाईन परवानगी कक्षाशी संलग्न करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे इमारत परवानगीचा वेळ आणखी कमी होईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून मंजुरी दिली जात होती. मात्र केवळ मंजुरीला वर्ष ते दीड वर्षांचा कालावधी घेतला जात होता. अखेरीस विकासकांनी खूपच आरडाओरड केल्यानंतर म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी महापालिकेने स्वतंत्र कक्ष तयार केला. तरीही मंजुरी मिळण्यास विलंब लागत होता. म्हाडामार्फत याबाबतचे सादरीकरण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करण्यात आले. अखेर फडणवीस यांनी म्हाडाची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे पालिकेत प्रचंड खळबळ माजली.
हेही वाचा >>> अर्जविक्री-स्वीकृतीला १९ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ; म्हाडा कोकण मंडळ सोडत
म्हाडावर नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी पेलवणार नाही, असे आरोप केले जात होते. परंतु जून २०१८ पासून आतापर्यंत म्हाडा नियोजन प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या एकाही प्रकरणाबाबत उच्च न्यायालय वा कुठेही आक्षेप घेतला गेलेला नाही. किंबहुना म्हाडा नियोजन विभागाने नस्ती मंजुरीचा वेग काही महिन्यांवर आणला. काही जुन्या प्रकरणात पालिकेकडे प्रलंबित राहिलेल्या नस्तींबाबतही तातडीने निर्णय घेतले. इमारत मंजुरीमध्ये आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणानंतर म्हाडाचा क्रमांक लागत आहे.
( १ जून २०१८ ते २३ मार्च २०२३ पर्यंत)
थेट तसेच ॲनलाईन पद्धतीने सादर झालेले एकूण प्रस्ताव : ३५६४
प्रस्ताव मंजूर : ३५०७
एकूण महसूल जमा : ३५०० कोटी
महापालिका, नगरविकास, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाला दिलेली रक्कम : २५०० कोटी
म्हाडाला मिळालेला निव्वळ महसूल : एक हजार कोटी.
म्हाडातही ॲनलाईन प्रस्ताव स्वीकृती म्हाडानेही स्वयंचलित विकास नियंत्रंन नियमावली परवानगी पद्धत विकसित केल्यामुळे प्रत्यक्ष म्हाडा कार्यालयात न येता इमारत परवानगी प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत. नव्या विकास नियंत्रण विकास नियमावलीनुसार सवलती व आयओए परवानगी ॲनलाईन देण्यासाठी सॅाफ्टवेअर विकसित केले जात आहे. इमारत परवानगी देताना काही विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. विकास प्रस्ताव विभागाचा अभिप्राय व आग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध व्हावे यासाठी म्हाडाचा विभाग महापालिकेच्या ॲनलाईन परवानगी कक्षाशी संलग्न करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे इमारत परवानगीचा वेळ आणखी कमी होईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
