मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मालकीच्या भूखंडाचा भाडेपट्टा शीघ्रगणकाशी (रेडी रेकनर) जोडला गेल्यामुळे आता त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. भाडेपट्टा नूतनीकरणासाठी काही कोटी रुपये भरण्याची पाळी आल्यामुळे गृहनिर्माण संस्था हवालदिल झाल्या आहेत. पुनर्विकासासाठी इच्छुक असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांपुढे भाडेपट्टा नूतनीकरणाचा नवा पेच निर्माण झाला आहे.
म्हाडाचे शहर आणि उपनगरात ११४ छोटे-मोठे अभिन्यास (लेआऊट) आहेत. तब्बल दोन कोटी १९ लाख १८ हजार ९४ चौरस मीटर भूखंड म्हाडाच्या अखत्यारीत येतो. या भूखंडावर वसाहती असून म्हाडाने काही इमारतींशी ३० वर्षांचा तर काहींशी ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा करार केला आहे. यापैकी बहुसंख्य इमारतींच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. याबाबत म्हाडाने विविध ठराव केले होते. मात्र भाडेपट्टा नूतनीकरणाबाबत धोरण निश्चित केलेले नव्हते. त्यामुळे ज्या इमारतींच्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्याची पाळी आली, तेव्हा याबाबत धोरण निश्चित होईल तेव्हा फरकाची रक्कम भरण्याचे हमीपत्र संबंधित इमारतींकडून घेण्यात आले. आता हे धोरण निश्चित झाल्यामुळे म्हाडाने नूतनीकरणासाठी आलेल्या इमारतींकडून शीघ्रगणकाच्या दरानुसार भाडेपट्टा भरण्यास संबंधितांना सांगितले. ही रक्कम काही कोटी रुपयांच्या घरात येत असल्यामुळे आता गृहनिर्माण संस्था अस्वस्थ झाल्या आहेत. पुनर्विकासासाठी इच्छुक असलेल्या विकासकांनी ही रक्कम भरावी, अशी या गृहनिर्माण संस्थांची इच्छा असली तरी संबंधित रहिवाशांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये त्यामुळे कपात होणार आहे. काही विकासक सुरुवातीलाच इतकी मोठी रक्कम भरण्यासाठी इच्छुक नसल्याचे काही गृहनिर्माण संस्थांचे म्हणणे आहे. गृहनिर्माण संस्थांनीच तो भार उचलावा, अशीही काही विकासकांची इच्छा आहे. त्यामुळेच पुनर्विकासासाठी इच्छुक असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांपुढे आता पेच निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा – ‘झोपु’ योजनेतील सर्व इमारतींचे लवकरच अग्निप्रतिबंधक सर्वेक्षण; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
या नव्या धोरणानुसार, एकूण भूखंडाच्या २५ टक्के क्षेत्रफळावर प्रचलित शीघ्रगणकानुसार येणाऱ्या रकमेवर अडीच टक्के असा भाडेपट्ट्याचा दर नाममात्र वाटत असला तरी इतर दंडात्मक तरतुदींमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भरावयाची रक्कम काही कोटींच्या घरात येत आहे. याशिवाय दर पाच वर्षांनंतर प्रचलित शीघ्रगणकानुसार भाडेपट्टा आकारणे तसेच भाडेपट्टा हा सुरुवातीला ३० वर्षांपर्यंतच मर्यादित असावा आणि त्यानंतर ३०-३० वर्षे असे ९० वर्षांपर्यंत नूतनीकरण करण्यात यावे आदी धोरण म्हाडाने निश्चित केले आहे. मात्र विविध प्रकारच्या दंडात्मक तरतुदींमध्ये ५५ ते ७५ टक्के वाढ करण्यात आल्यामुळे ही रक्कम वाढल्याचे या संस्थांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा – VIDEO: गोष्ट मुंबईची : भाग १३० | मुंबईतील या नद्याही नागमोडीच का वाहतात?
म्हाडाने आतापर्यंत नाममात्र भाडेपट्टा आकारला होता. याबाबत सुसूत्रता आणणे आवश्यक होते. त्यानुसार प्रादेशिक मंडळाचे तसेच शासनाचे भाडेपट्ट्यांबाबतचे दर लक्षात घेऊन म्हाडाने आपले धोरण तयार केले आहे. भाडेपट्ट्याचे दर शीघ्रगणकाशी जोडल्यामुळे ही रक्कम वाढत असली तरी ती भरमसाठ नाही. दंडात्मक कारवाईसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क महाग असले तरी त्यात फेरविचार करण्याबाबत शासनाकडे विनंती केली जाणार असल्याचे मुंबई गृहनिर्माण मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
म्हाडाचे शहर आणि उपनगरात ११४ छोटे-मोठे अभिन्यास (लेआऊट) आहेत. तब्बल दोन कोटी १९ लाख १८ हजार ९४ चौरस मीटर भूखंड म्हाडाच्या अखत्यारीत येतो. या भूखंडावर वसाहती असून म्हाडाने काही इमारतींशी ३० वर्षांचा तर काहींशी ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा करार केला आहे. यापैकी बहुसंख्य इमारतींच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. याबाबत म्हाडाने विविध ठराव केले होते. मात्र भाडेपट्टा नूतनीकरणाबाबत धोरण निश्चित केलेले नव्हते. त्यामुळे ज्या इमारतींच्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्याची पाळी आली, तेव्हा याबाबत धोरण निश्चित होईल तेव्हा फरकाची रक्कम भरण्याचे हमीपत्र संबंधित इमारतींकडून घेण्यात आले. आता हे धोरण निश्चित झाल्यामुळे म्हाडाने नूतनीकरणासाठी आलेल्या इमारतींकडून शीघ्रगणकाच्या दरानुसार भाडेपट्टा भरण्यास संबंधितांना सांगितले. ही रक्कम काही कोटी रुपयांच्या घरात येत असल्यामुळे आता गृहनिर्माण संस्था अस्वस्थ झाल्या आहेत. पुनर्विकासासाठी इच्छुक असलेल्या विकासकांनी ही रक्कम भरावी, अशी या गृहनिर्माण संस्थांची इच्छा असली तरी संबंधित रहिवाशांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये त्यामुळे कपात होणार आहे. काही विकासक सुरुवातीलाच इतकी मोठी रक्कम भरण्यासाठी इच्छुक नसल्याचे काही गृहनिर्माण संस्थांचे म्हणणे आहे. गृहनिर्माण संस्थांनीच तो भार उचलावा, अशीही काही विकासकांची इच्छा आहे. त्यामुळेच पुनर्विकासासाठी इच्छुक असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांपुढे आता पेच निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा – ‘झोपु’ योजनेतील सर्व इमारतींचे लवकरच अग्निप्रतिबंधक सर्वेक्षण; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
या नव्या धोरणानुसार, एकूण भूखंडाच्या २५ टक्के क्षेत्रफळावर प्रचलित शीघ्रगणकानुसार येणाऱ्या रकमेवर अडीच टक्के असा भाडेपट्ट्याचा दर नाममात्र वाटत असला तरी इतर दंडात्मक तरतुदींमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भरावयाची रक्कम काही कोटींच्या घरात येत आहे. याशिवाय दर पाच वर्षांनंतर प्रचलित शीघ्रगणकानुसार भाडेपट्टा आकारणे तसेच भाडेपट्टा हा सुरुवातीला ३० वर्षांपर्यंतच मर्यादित असावा आणि त्यानंतर ३०-३० वर्षे असे ९० वर्षांपर्यंत नूतनीकरण करण्यात यावे आदी धोरण म्हाडाने निश्चित केले आहे. मात्र विविध प्रकारच्या दंडात्मक तरतुदींमध्ये ५५ ते ७५ टक्के वाढ करण्यात आल्यामुळे ही रक्कम वाढल्याचे या संस्थांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा – VIDEO: गोष्ट मुंबईची : भाग १३० | मुंबईतील या नद्याही नागमोडीच का वाहतात?
म्हाडाने आतापर्यंत नाममात्र भाडेपट्टा आकारला होता. याबाबत सुसूत्रता आणणे आवश्यक होते. त्यानुसार प्रादेशिक मंडळाचे तसेच शासनाचे भाडेपट्ट्यांबाबतचे दर लक्षात घेऊन म्हाडाने आपले धोरण तयार केले आहे. भाडेपट्ट्याचे दर शीघ्रगणकाशी जोडल्यामुळे ही रक्कम वाढत असली तरी ती भरमसाठ नाही. दंडात्मक कारवाईसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क महाग असले तरी त्यात फेरविचार करण्याबाबत शासनाकडे विनंती केली जाणार असल्याचे मुंबई गृहनिर्माण मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
