निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : सायन कोळीवाडा येथील गुरु तेगबहादूर नगरातील पंजाबी कॅम्प या एकेकाळच्या निर्वासितांच्या वसाहतीचा कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीमार्फत पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’ने (म्हाडा) शासनाकडे पाठविला आहे. २९३० कोटींच्या या प्रकल्पात एकही पैसा खर्च न करता म्हाडाला सामान्यांसाठी एक हजारहून अधिक घरे उपलब्ध होणार आहेत. या पुनर्विकासासाठी जानेवारी अखेरपर्यंत निविदा काढण्याचा म्हाडाचा प्रयत्न आहे.
म्हाडाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे बीडीडी चाळ प्रकल्पाच्या धर्तीवर पुनर्विकास शक्य नसल्याची भूमिका म्हाडाने घेतली आहे. त्यामुळे म्हाडाला सर्वाधिक घरे किंवा अधिमूल्य देणाऱ्या विकासकाची निवड करण्याचे धोरण म्हाडाने अवलबंले आहे. त्यानुसार कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीची नियुक्ती करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. याआधी मोतीलाल नगर वसाहतीचा पुनर्विकास या पद्धतीने करण्याचे ठरविण्यात आले असून त्यानुसार निविदाही जारी करण्यात आल्या. त्यात अंतिम ठरलेल्या एल अँड टी किंवा अदानी समुह यापैकी एकाची निवड केली जाणार आहे.
हेही वाचा >>> राज्यामध्ये करोनाच्या रुग्णसंख्येत वाढ; चार आठवड्यांत चारपटीने रुग्ण वाढले
जीटीबी नगर येथील सुमारे ११ एकर भूखंडावर निर्वासितांची वसाहत असून एकूण २५ इमारतींमधून १२०० रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. याशिवाय उर्वरित मोकळ्या जागांवर २०० झोपड्या उभारण्यात आल्या आहेत. या सर्व इमारती पालिकेने धोकादायक घोषित केल्यामुळे पाडून टाकण्यात आल्या आहेत. या वसाहतीच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी शासनाने म्हाडावर सोपविली आहे. बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पानुसार किंवा कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीमार्फत पुनर्विकास करण्याबाबत म्हाडाला व्यवहार्य अहवाल सादर करण्यास शासनाने सांगितले होते. त्यानुसार पद्माकर रेडेकर अँड असोसिएटस् यांची वास्तुरचनाकार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या वास्तुरचनाकारांनी दिलेल्या अहवालानुसार, कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीमार्फत पुनर्विकास करता येईल. विकास नियंत्रण नियमावली ३३(९) अन्वये चार चटईक्षेत्रफळ तसेच फंजीबल असे किमान ४.५ चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होईल. प्रत्येक रहिवाशाला ६३५ चौरस फुटाचे घर मिळेल. चार वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकेल, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यानुसार म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी शासनाला प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रकल्पासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करतानाच विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(९) म्हणजे समूह पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्याची मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. एकूण अनुज्ञेय विक्री क्षेत्रफळापैकी २० टक्के क्षेत्रफळ म्हाडाला उपलब्ध होणार आहे तर विकासकाच्या वाट्याला ८० टक्के क्षेत्रफळ मिळणार आहे. मात्र यामध्ये रहिवाशांना पुनर्वसनातील घरे मोफत बांधून देण्याबरोबरच भाडे किंवा पर्यायी जागेची व्यवस्था, कॉर्पस फंड आदींचा खर्च निवड झालेल्या विकासकाने करावयाचा आहे. याशिवाय म्हाडाला घरे द्यायची आहेत. सर्वाधिक घरे देणाऱ्या विकासकाची निविदेमार्फत निवड केली जाणार आहे.
आतापर्यंत म्हाडाचे पुनर्विकास प्रस्ताव
मोतीलाल नगर, गोरेगाव (कन्स्ट्रक्शन अँड एजन्सीमार्फत, न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे विकासकाची निवड प्रलंबित) प्रस्तावीत – अभ्युदयनगर (काळाचौकी), आदर्श नगर (वरळी) आणि वांद्रे रिक्लेमेशन (मुंबई गृहनिर्माण मंडळ), कामाठीपुरा (इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ)
