मुंबई : दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींची संरचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑटीड) करण्याचा निर्णय म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मडंळाने घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ५५७ उपकरप्राप्त इमारतींची संरचनात्मक तपासणी पूर्ण करण्यात आली असून ५५७ पैकी ४३८ इमारतींचा संरचनात्मक तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. या अहवालानुसार ७५ इमारती अतिधोकादायक स्थितीत आढळल्या आहेत. या अतिधोकादायक इमारती तताडीने रिकाम्या करणे, तसेच त्यांचा पुनर्विकास हाती घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे दुरुस्ती मंडळाने या इमारतीतील भाडेकरुंना निष्कासनसह नवीन पुनर्विकास धोरणाअंतर्गत ७९ (अ) च्या नोटीसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे.
दक्षिण मुंबईतील अंदाजे १४ हजार उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर आहे. या सर्व इमारती धोकादायक असल्याने त्यांचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी दुरुस्ती मंडळाने आता नव्या पुनर्विकास धोरणाच्या अंमलबजावणीला वेग दिला आहे. त्यानुसार अतिधोकादायक इमारतींना ७९ अ ची नोटीस बजावून पुनर्विकासाला वेग देण्याचा प्रयत्न मंडळाकडून सुरू आहे. तातडीने पुनर्विकासाची गरज असलेल्या इमारती निश्चित करण्यासाठी मंडळाने टप्प्याटप्प्यात १४ हजार इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाप्रमाणे पहिल्या टप्प्यात एक हजार इमारतींच्या संरचनात्मक तपासणीच्या कामाला काही महिन्यांपूर्वी सुरुवात करण्यात आली. त्यानुसार आतापर्यंत ५५७ इमारतींची संरचनात्मक तपासणी पूर्ण झाल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. ७८ स्ट्रक्चर ऑडीटर्सच्या माध्यमातून ही संरचनात्मक तपसाणी करण्यात येत आहे. संरचनात्मक तपासणी पूर्ण झालेल्या ५५७ इमारतींपैकी ४३८ इमारतींचा अहवाल मंडळाला प्राप्त झाला आहे. या अहवालाप्रमाणे ४३८ इमारतींपैकी ७५ इमारती अतिधोकादायक असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या अधिनियम १८८८ नुसार ७५ इमारती ‘सी-१’ श्रेणीनुसार अतिधोकादायक ठरल्या आहेत. त्यामुळे त्या तातडीने रिकाम्या करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे दुरुस्ती मंडळ लागलीच कामाला लागले असून या ७५ इमारतींमधील रहिवाशांना निष्कासनाच्या (घरे रिकाम्या करण्याच्या) नोटीसा बजावण्यास सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. निष्कासनाच्या नोटीसबरोबरच पुनर्विकास मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने ७९ (अ) अंतर्गत मालकालाही नोटीसा बजावण्यात येत आहेत. या नोटीशीनुसार सहा महिन्यांत मालकाने पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास भाडेकरुंना नोटीसा बजावून त्यांना संधी दिली जाणार आहे. सहा महिन्यांत भाडेकरू पुढे आले नाहीत, तर दुरुस्ती मंडळ भूसंपादन करून स्वत: पुनर्विकास हाती घेणार आहे. एकूणच दुरुस्ती मंडळाचा संरचनात्मक तपासणीचा निर्णय अत्यंत योग्य ठरला असून यामुळे अतिधोकादायक इमारती निश्चित करणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे आता संरचनात्मक तपासणीस वेग देऊन वर्षभरात १४ हजार इमारतींची तपासणी पूर्ण करण्याचे मंडळाचे नियोजन असणार आहे.
४३८ पैकी १३५ इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक
५५७ पैकी ४३८ इमारतींच्या संरचनात्मक तसापणी अहवालानुसार ७५ इमारती ‘सी-१’ श्रेणीअंतर्गत अतिधोकादायक ठरल्या आहेत. तर दुसरीकडे १३५ इमारती ‘सी २ अ’ श्रेणीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या इमारतींची तातडीने मोठ्या स्वरुपात दुरुस्ती करून घेणे आवश्यक आहे. तर ‘सी २ ब’ श्रेणीतील २०२ इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. ‘सी ३’ श्रेणीत २६ इमारतींचा समावेश असून या इमारतींची किरकोळ दुरुस्ती करावी लागणार आहे. दरम्यान ४३८ पैकी ७५ इमारती ‘सी-१ श्रेणीत आढळल्या असून अतिधोकादायक इमारतींची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे येत्या काळात जसजसे संरचनात्मक तपासणीचे अहवाल सादर होतील तसतशी अतिधोकादायक इमारतींची संख्या वाढणार आहे. अशा इमारतींच्या निष्कासनाचे मोठे आव्हान मंडळासमोर असणार आहे.
