मंगल हनवते मुंबई : लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकारी, केंद्र सरकारी आणि म्हाडा कर्मचारी अत्यल्प गटात मोडत नसल्याने त्यांच्यासाठी गृहप्रकल्पात असलेले ११ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. त्यांच्याजागी अत्याचारपीडित महिला, ज्येष्ठ नागरिक, तृतीयपंथी नागरिक आणि असंघटीत कामगारांना आरक्षण देण्यात येणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींना म्हाडाच्या गृहसोडतीत असलेले अत्यल्प गटातील ११ टक्के आरक्षण रद्द करून ते अत्याचारपीडित महिला, ज्येष्ठ नागरिक, तृतीयपंथी नागरिक आणि असंघटीत कामगारांना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. म्हाडा सोडतीच्या निकषांत अनेक वर्षे बदल न झाल्याने २०१२-१३ मध्ये माजी लोकायुक्त सुरेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने १८ डिसेंबर २०१४ मध्ये एक अहवाल सादर केला. मात्र म्हाडाने २०२२ पर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण आता अहवालातील काही शिफारशी लागू करण्याच्यादृष्टीने म्हाडाने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार अत्यल्प गटात म्हाडा कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेले दोन टक्के आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचे पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रवर्गातील अर्जदार अत्यल्प गटात बसत नसल्याने या घरांसाठी अर्ज येत नाहीत. परिणामी घरे रिकामी राहातात. या प्रवर्गासाठी अर्ज न आल्यास ही घरे सर्वसामान्य प्रवर्गातील अर्जदारांना खुली करून त्यानुसार सोडतकाढली जात आहे. आमदार-खासदारांसाठी अत्यल्प गटात असलेल्या आरक्षणावरून टीका होते. सोडतीच्यावेळी रिकामी राहणारी ही राखीव घरे सर्वसामान्यांसाठीच्या सोडतीत आणावी लागतात. त्यामुळे म्हाडाने अत्यल्प गटातील हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींचे आरक्षण रद्द करतानाच म्हाडा आणि केंद्र-राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचे आरक्षणही रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुंबई मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या चारही प्रवर्गाचे एकूण ११ टक्के आरक्षण रद्द करून सुरेशकुमार समितीच्या शिफारशीनुसार त्याजागी इतर गरजूंना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १८ जुलैच्या सोडतीबाबत.. मुंबई मंडळाच्या येत्या १८ जुलैला काढण्यात येणाऱ्या ४०८२ घरांच्या सोडतीत पंतप्रधान आवास योजनेतील १९४७ घरे नियमाप्रमाणे लोकप्रतिनिधी, म्हाडा, राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. मात्र हे कर्मचारी अत्यल्प गटात बसत नाहीत. त्यामुळेच ‘पीएमएवाय’मध्ये लोकप्रतिनिधींसाठी ३९ घरे असताना त्यासाठी एकही अर्ज आलेला नाही. म्हाडा कर्मचाऱ्यांसाठीही ३९ घरे राखीव आहेत, मात्र त्यांच्यासाठी एकही अर्ज आलेला नाही. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ३९ घरे असताना त्यांसाठी एकही अर्ज दाखल झालेला नाही. राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण ९७ घरे राखईव असून यासाठी मात्र अनामत रक्कमेसह १५ अर्ज दाखल झाले आहेत. दरम्यान अर्ज न आलेली घरे सोडतीवेळी सर्वसामान्य गटातील अर्जदारांसाठी वर्ग करून सोडत काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही घरे रिकामी राहणार नसल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले आहे. प्रस्ताव काय? पीडित महिलांसाठी ४ टक्केज्येष्ठ नागरिकांना २ टक्केतृतीयपंथीयांना १ टक्काअसंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी ४ टक्के निर्णय कशासाठी? म्हाडा सोडतीतील अत्यल्प उत्पन्न गटात लोकप्रतिनिधी, म्हाडा कर्मचारी तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण ११ टक्के आरक्षण आहे. मात्र या प्रवर्गातील कोणीही अत्यल्प उत्पन्न गटात मोडत नसल्याने ही घरे रिकामी राहतात आणि नंतर इतर प्रवर्गाकडे वळवावी लागतात. त्यामुळे आता हे ११ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात येईल.
