भ्रष्टाचाराचे कुरण समजल्या जाणाऱ्या ‘म्हाडा’मध्ये अधिकारी कुठल्या थराला जातील याचा नेम नसतो. माहीममधील मच्छिमार नगर वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी उन्मेश जोशी यांच्या ‘कोहिनूर’चे प्रकरण हा त्याचा उत्तम नमुना असल्याचे म्हाडातील अधिकारीच खासगीत मान्य करीत आहेत. या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच म्हाडा अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे.
प्रचंड दबावाखालीच आम्ही ‘प्राथमिक ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले, असा दावा संबंधित म्हाडा अधिकारी आता खासगीत करीत आहेत. डीसी रूल (विकास नियंत्रण नियमावली) ३३ (९) लागू करताना वाटय़ाला येणाऱ्या चटईक्षेत्रफळाचा फायदा घेण्याऐवजी डीसी रूल ३३ (५) अन्वये अटी घालून आपला वाटा कमी कसा होईल, याचा प्रयत्न या अधिकाऱ्यांनी केल्याचे कागदपत्रांवरून दिसत आहे.
माहीम मच्छिमार नगर येथे ही म्हाडाची वसाहत पसरलेली आहे. म्हाडा वसाहतीला डीसी रूल ३३ (५) लागू होते. परंतु ही वसाहत सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याच्या कचाटय़ात सापडल्यामुळे १.५९ इतकेच चटईक्षेत्रफळ लागू होईल आणि या वसाहतीचा पुनर्विकास होणार नाही, असा धोशा लावला गेला. म्हाडा वसाहतीतील प्रत्येक रहिवाशाला किमान ४८४ चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर मिळू शकते. परंतु इतक्या आकाराचे घर मिळण्यासाठी या वसाहतीला उपकर इमारतींना लागू असलेली डीसी रूल ३३ (९) लागू करण्याची टूम काढण्यात आली. त्यानुसार चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळणार असले तरी म्हाडाच्या वाटय़ाला पॉइंट ७५ इतके चटईक्षेत्रफळ मिळू शकते. त्याचवेळी रहिवाशांना फक्त ३०० चौरस फूट इतके क्षेत्रफळ मिळू शकते. परंतु आम्ही प्रत्येक रहिवाशांना ४८४ चौरस फूट इतकेच घर देणार आहोत, असे कोहिनूर ग्रूपचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेश जोशी यांनी या प्रतिनिधीकडे स्पष्ट केले होते. परंतु १८४ चौरस फूट इतके हे अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ देताना म्हाडाला देऊ करण्यात येणाऱ्या घरांच्या संख्येमध्ये घट करण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला जात आहे.
मंजुरीआधीच शिक्कामोर्तब!
डीसी रूल ३३ (९) साठी प्राथमिक ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची किमया करणाऱ्या तत्कालीन मुख्य अधिकारी भाऊसाहेब दांगडे यांच्या प्रमाणपत्राची मुदत डिसेंबर २०१२ मध्ये संपत असतानाही त्यात सुधारणा करण्याऐवजी विद्यमान मुख्य अधिकारी निरंजनकुमार सुधांशु यांनी त्यात आणखी सहा महिन्यांची वाढ केली. त्याच काळात टागोरनगरसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याचा प्रयत्न केला जात होता. कोहिनूर ग्रुपने हा प्रस्ताव मुंबई गृहनिर्माण मंडळाकडून वा मंडळ अस्तित्वात नसल्यास प्राधिकरणाकडून मंजूर करून घेणे आवश्यक होते. विशेष म्हणजे हे ना हरकत प्रमाणपत्र जारी करताना दोन टप्प्यातील पुनर्विकासाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याचा अर्थ उच्चस्तरीय समितीची मंजुरी मिळण्याआधीच म्हाडा अधिकाऱ्यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याचे दिसून येत आहे.
