निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ठरलेल्या बीडीडी चाळ प्रकल्पाला लागलेल्या विलंबामुळे आर्थिक गणित बिघडले असून म्हाडाला प्रत्यक्षात काही हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागणार असल्याचा अहवाल मुंबई गृहनिर्माण मंडळाच्या लेखाधिकाऱ्यांनीच उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर केला आहे. या प्रकल्पाच्या खर्चात झालेली प्रचंड वाढ पाहता या परिसरातील खुल्या बाजारातील विक्रीचे दर त्या तुलनेत वाढलेले नाहीत. त्यामुळे म्हाडाला तोटा सहन करावा लागणार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई: दाऊदशी संबंध असल्याच्या तक्रारीवरून ‘लिव्ह इन पार्टनर’ अटकेत; तपासात भलताच प्रकार उघड झाल्याने पोलीस चक्रावले
या प्रकल्पाचा खर्च गेल्या पाच वर्षांत ३५ टक्क्यांनी वाढला. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक वर्षी पाच टक्के वाढ गृहित धरली आणि या प्रकल्पाला आणखी विलंब लागला तर म्हाडाला या प्रकल्पातून फायद्याऐवजी तोटा सहन करावा लागण्याची भीतीही अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
२०१७मध्ये या प्रकल्पाला सुरुवात झाली. जुलै २०२२पर्यंत पुनर्वसनाच्या इमारती बांधण्यासाठी १६ हजार २०६ कोटी तर विक्री करावयाच्या इमारतींसाठी १९ हजार १९८ कोटी खर्च अपेक्षित होता. हा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ४८ हजार ७९१ कोटी इतका होणार असल्याचा अंदाज मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य लेखाधिकारी एम. जे. रॉड्रीग्ज यांनी या प्रकरणी सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आराखड्यात बदल केल्याचा फटकाही या प्रकल्पाला बसला.
हेही वाचा >>> मुंबईः सहा महिन्यात गोखले पुलाची एकतरी मार्गिका सुरू करा; पोलिसांची पालिकेला विनंती
या प्रकल्पात म्हाडा ८ हजार २०० सदनिका तर सुमारे पावणे दोन चौरस मीटर इतकी व्यावसायिक जागा खुल्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. मात्र मध्य मुंबईतील गेल्या दहा वर्षांतील निवासी तसेच अनिवासी सदनिकांचा विक्रीचा दर पाहता, त्यात वाढ न झाल्यास वरळी आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील प्रकल्पात प्रचंड तोटा होण्याची शक्यताही लेखाधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे.
२०१४ पासून विक्री किमतीत फक्त तीन टक्के वाढ होत आहे. आलिशान सदनिकांची विक्री सर्वसाधारणपणे प्रति चौरस फूट ६२ हजार रुपये दराने झाली आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. सध्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील दर सर्वाधिक आहे. त्या तुलनेत मध्य मुंबईतील संभाव्य दर गृहित धरला तर म्हाडाला या प्रकल्पात साडेनऊ हजार कोटींचा फायदा होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. म्हाडाला प्रत्येक टप्प्यागणिक निवासी व अनिवासी सदनिका विक्रीची परवानगी दिली तर हा तोटा आणखी कमी होऊ शकेल, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे.
लेखाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार या प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होणार हे अपेक्षित आहे. मात्र त्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेला धक्का बसणार नाही. याआधी म्हाडाला जो ९ ते १० हजार कोटींचा फायदा होणार होता तो ३ ते ४ हजार कोटींवर जाईल. पण तोटा निश्चितच होणार नाही.
– अनिल डिग्गीकर, उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा.
