मुंबई : दक्षिण मुंबईतील कोसळलेल्या वा रिकाम्या केलेल्या इमारतींमधील तळमजल्यावरील रहिवाशांनाही आता हक्काची घरे देण्याचा महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय म्हाडा प्राधिकरणाने घेतला आहे. तळमजल्यावरील रहिवाशांना बृहतसूचीअंतर्गत कायमस्वरुपी हक्काची घरे देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे मोठ्या संख्येने तळमजल्यावरील रहिवासी हक्काच्या घरापासून वंचित होते, अनेकांना संक्रमण शिबिरातच रहावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेत या रहिवाशांनाही हक्काची घरे देण्यासाठी म्हाडा प्राधिकरणाने एक पाऊल पुढे टाकले असून आता अशा इमारतींमधील तळमजल्यावरील रहिवासी बृहतसूचीवरील घरांच्या सोडतीसाठी पात्र ठरणार आहेत. मात्र इमारत कोसळलेली असेल वा रिकामी केली असेल तरच तळमजल्यावरील रहिवाशांना पात्र ठरवून बृहतसूची योजनेत सामावून घेतले जाणार आहे. म्हाडाचा हा निर्णय तळमजल्यावरील रहिवाशांसाठी दिलासा देणारा ठरणार आहे.
विकासकांकडून मिळणारी घरे बृहतसूचीत
अतिधोकादायक इमारती वा कोसळलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून मागणीनुसार संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात येते. अतिधोकादायक म्हणून रिकामी केलेल्या वा कोसळलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास झाल्यानंतर रहिवासी संक्रमण शिबिरातून पुनर्वसित इमारतीत राहायला जातात. त्यांच्या संक्रमण शिबिरातील गाळ्यावरचा हक्क तेव्हा सोडावा लागतो. मात्र त्याचवेळी अतिधोकादायक आणि कोसळलेल्या इमारतीतील अनेक रहिवाशांच्या इमारतींचा वर्षानुवर्षे पुनर्विकास होतच नाही. काही इमारतींचा विविध कारणांमुळे पुनर्विकास होऊच शकत नाही. त्यामुळे अशा रहिवाशांना वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबिरातच रहावे लागते.
ज्या इमारतींचा पुनर्विकास भविष्यात कधीच होऊ शकत नाही, अशा इमारतींमधील रहिवाशांसाठी बृहतसूची तयार करण्यात येते. अशा रहिवाशांकडून अर्ज मागवून त्यांची पात्रता निश्चिती करून त्यांना बृहतसूचीवरील घरे सोडतीद्वारे वितरीत केली जातात. दुरुस्ती मंडळाला पुनर्विकासाअंतर्गत खासगी विकासकाकडून जी घरे उपलब्ध होतात, ती बृहतसूचीद्वारे वितरीत केली जातात. यामुळे अनेकांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होते. या बृहतसूचीमध्ये तळमजल्यावरील रहिवाशांना मात्र समाविष्ट केले जात नाही. त्यांना घरे देण्याची कोणतीही तरतूद आतापर्यंत कायद्यात नाही.
बृहतसूचीत स्थान नाही
अतिधोकादायक इमारत तळमजल्यापर्यंत पाडली जाते वा कोसळलेल्या इमारतीचे पाडकामही तळमजल्यापर्यंतच केले जाते. त्यामुळे तळमजल्यावरील रहिवासी आपल्या मूळ इमारतीत तळमजल्यावर राहतात. या इमारती पुनर्विकासासाठी गेल्यास त्यांची जबाबदारी खासगी विकासकाची असते. मात्र अनेकदा इमारत तळमजल्यापर्यंत पाडली जाते वा तळमजल्यावरील घरे अतिधोकादायक ठरल्यास रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात येते. मात्र त्यांना बृहतसूचीत समाविष्ट केले जात नाही. त्यामुळे पुनर्विकास न झालेल्या इमारतीतील तळमजल्यावरील अनेक रहिवाशांना कायमचे संक्रमण शिबिरात रहावे लागते वा पुनर्विकासाची वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते.
२८ एप्रिलपर्यंत नवीन नियमावली
या सर्व बाबी लक्षात घेत म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी तळमजल्यावरील रहिवाशांनाही पात्र ठरवून बृहतसूची योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अतिधोकादायक घोषित झालेल्या वा कोसळलेल्या इमारतीतील रहिवाशीच यासाठी पात्र ठरणार आहेत हे महत्त्वाचे. याबाबतची नियमावली २८ एप्रिलपर्यंत तयार करण्याचे निर्देश जयस्वाल यांनी दुरुस्ती मंडळाला दिले आहेत. म्हाडाचा हा धोरणात्मक निर्णय तळमजल्यावरील हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रहिवाशांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
