आणखी दोन ३५ मजली इमारती; न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी २७ मजली इमारतीत १२९ घरे प्रस्तावित
मुंबई : पहाडी गोरेगाव येथे म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून पहिल्या टप्प्यात ३ हजार १५ घरे बांधली जात असून यात पहिल्यांदाच ३५ मजली इमारतीचा समावेश आहे, तर भविष्यात दुसऱ्या टप्प्यात येथे आणखी दोन ३५ मजली इमारतीसह न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी २७ मजली इमारत प्रस्तावित आहे. ३५ मजली इमारतीत मध्यम गटासाठी ७०० तर, २७ मजली इमारतीत १२९ घरे असणार आहेत.
गोरेगाव पहाडी येथील म्हाडाच्या मालकीच्या भूखंडांवर दुसऱ्या कोण्या व्यक्तीने मालकी हक्क दाखविल्याने हा भूखंड न्यायालयीन वादात अडकला होता. अखेर २५ वर्षांच्या लढाईनंतर हा भूखंड म्हाडाच्या ताब्यात आला आहे. हा भूखंड ताब्यात आल्यानंतर मंडळाने भूखंड अ आणि ब वर गृह प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०१८ मध्ये ४ हजार ६०० घरांसाठी निविदा काढत या घरांच्या बांधकामाचे कंत्राट शिर्के कंपनीला दिले. म्हाडाच्या कामाच्या दर्जाबाबत नेहमीच प्रश्न उपस्थित केले जातात. तेव्हा या प्रकल्पात दर्जात्मक घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळेच पहिल्यांदाच म्हाडाच्या इतिहासात ३५ मजली इमारती बांधण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला.
चार ३५ मजली इमारती प्रस्तावित करण्यात आल्या. इतकेच नव्हे तर खासगी प्रकल्पाप्रमाणे पहिल्यांदाच म्हाडा प्रकल्पात जलतरण तलाव, व्यायामशाळा, उद्यान यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही निर्णय घेतला. मात्र येथील भूखंड अ मधील काही भाग हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावावर असल्याचे या दरम्यान समोर आले. मात्र ही जागा म्हाडाच्या मालकीची असल्याची ठाम भूमिका घेत म्हाडाने थेट न्यायालयात धाव घेतली. यामुळे भूखंड अ वरील ३५ मजली तीन इमारती वगळत मंडळाने भूखंड अ आणि ब ४ हजार ६०० ऐवजी ३ हजार १५ घरांच्या कामाला सुरुवात केली. यातील २ हजार ६८३ घरे मार्चमध्ये पूर्ण होणार आहेत. यातील २ हजार ६०५ घरे आगामी सोडतीत समाविष्ट करण्यात येणार असून १७७ घरे म्हाडा कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. पण त्याच वेळी अ भूखंडावरील घरे न्यायालयीन वादात अडकली आहेत. मात्र लवकरच हा वाद मिटेल आणि हा प्रकल्प मार्गी लागेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
भूखंड अ वरील ९ हजार ६९२.०६ चौ.मीटर जागेवर मध्यम गटासाठी दोन ३५ मजली इमारती प्रस्तावित असून यात ७०० (३५० ३५०) घरे असणार आहेत. तर न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी २,७०० चौ. मीटर जागेवर २९ मजली इमारत उभारली जाणार असून यात १२९ घरांचा समावेश असणार असल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. मध्यम गटासाठीची ७०० घरे ९४.५० चौ मीटर आणि ७३.५० चौ मीटरची असणार आहेत.
४,६०० ऐवजी ३,८४४ घरे
न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असतानाच भूखंड अ वर न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी देण्याची मागणी करण्यात आली. अखेर ही मागणी मान्य करत मंडळाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना १२९ घरे बांधून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अ भूखंडावर आता ३५ मजली तीन इमारतींऐवजी दोन ३५ मजली तर एक २९ मजली (न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी) इमारती प्रस्तावित केल्या आहेत. एकूणच आता पहाडी गोरगाव येथे ४ हजार ६०० ऐवजी ३ हजार ८४४ घरे बांधली जाणार आहेत.
