शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेऊनही तात्काळ काम सुरू न करता पुन्हा मुदतवाढ घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) सरसकट दहा लाख रुपये शुल्क घेण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. त्याऐवजी नव्याने आदेश जारी करीत विकासकांना दिलासा दिला असला तरी आता भूखंडाच्या आकारमानानुसार किमान ५० हजार ते कमाल सहा लाख रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. दिलेल्या मुदतीत इमारतीचे बांधकाम पूर्ण न केल्यास प्रत्येक वर्षी पाच लाख रुपये दंड आकारला जाणार आहे.
हेही वाचा >>> मुंबईः पाच वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्याला अटक
म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी याबाबत आदेश जारी केला आहे. यानुसार आता विकासकांना दिलेल्या मुदतीत बांधकाम सुरु तसेच पूर्ण करावे लागणार आहे. अन्यथा शुल्क भरावे लागणार आहे. शहरातील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी मुंबई इमारत दुरुस्ती मंडळाकडून विकासकांना ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्याशिवाय महापालिकेकडून इमारतीचे आराखडे मंजूर केले जात नाहीत वा बांधकाम सुरु करण्यासाठी परवानगीही दिली जात नाही. ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्यानंतरही प्रत्यक्ष काम सुरू न करता मुदतवाढ घेतली जाते. त्यासाठी फक्त २० हजार रुपये शुल्क होते. ते दहा लाख करण्यात आले होते. त्यात कपात करीत आता भूखंडाच्या आकारानुसार किमान ५० हजार (५०० चौरस मीटरपर्यंत) ते कमाल सहा लाख रुपये (आठ हजार चौरस मीटरपुढील) शुल्क आकारले जाणार आहे. याशिवाय छाननी शुल्कही आता भूखंडाच्या आकारमानानुसार किमान ५० हजार ते सहा लाख रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात २१९ पेक्षा जास्त पक्षी प्रजाती
जुन्या प्रकल्पातील ना हरकत प्रमाणपत्राला वर्ष उलटून गेले असल्यास सरसकट एक लाख रुपये तर अभय योजनेनुसार निश्चित केलेल्या सहा महिन्यांच्या मुदतीत ना हरकत प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यासाठी सरसकट पाच लाख रुपये आता आकारले जाणार आहेत. अन्य विकासकाच्या नावे ना हरकत प्रमाणपत्र हस्तांतरित करणे तसेच विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ नुसार प्रकल्प रुपांतरित करण्यासाठीही आता शुल्क आकारले जाणार आहे. इमारत दुरुस्ती मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर दिलेल्या मुदतीत बांधकाम सुरू व पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. या काळात वर्षभराचे भाडे तसेच त्या पुढील दोन वर्षांच्या भाड्याचे धनादेश देणे आता आवश्यक आहे. मात्र ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन विकासक गप्प बसतात. अशा विकासकांना आता मुदतवाढीसाठी शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे म्हाडाला महसूल मिळेलच. पण रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागेल – संजीव जैस्वाल, उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा
