मंगल हनवते, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यभरात म्हाडाची तीन हजार कोटींहून अधिक किमतीची १२,२३० घरे विक्रीविना पडून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या घरांमुळे आर्थिक नुकसान होत असल्याने म्हाडाने त्यांच्या विक्रीसाठी खासगी संस्थांची मदत घेण्याबरोबर किमती कमी करण्याचे वा ठोक विक्रीचे धोरण आखले आहे.
वारंवार सोडत काढून आणि प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य देण्याच्या योजनेत समाविष्ट करूनही ही घरे विकली जात नसल्याने म्हाडासाठी ती डोकेदुखी ठरली आहे. त्यांच्या विक्रीसाठी म्हाडाने नवे धोरण आखले आहे. त्यानुसार घरांच्या किमती कमी करण्यासह त्यांची ठोक विक्री करणे वा मालमत्ता बाजारपेठेतील खासगी संस्थांच्या माध्यमातून विक्री करणे असे अनेक पर्याय या धोरणात आहेत. या धोरणाची शक्य तितक्या लवकर अंमलबजावणी करण्याचे म्हाडाने ठरवले आहे.
म्हाडाच्या मुंबई, कोकण आणि पुण्यातील घरांना अधिक मागणी असते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून कोकण, पुणे, नागपूर, नाशिक, अमरावती आणि छत्रपती संभाजी नगर येथील काही घरे विकलीच जात नसल्याचे चित्र आहे. काही घरे तर दहा वर्षांपासून पडून आहेत. वारंवार सोडत काढून वा ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ योजनेत त्यांचा समावेश करूनही घरे विकली गेली नाहीत.
हेही वाचा >>> “आम्हाला फक्त एक सांगा संजुभाऊ, आदित्य ठाकरेंच्या या ग्लासमध्ये…”; भाजपाचं राऊतांना प्रत्युत्तर
घरे विकली जात नसल्याने त्यांच्या मालमत्ता करासह अन्य कर, देखभाल शुल्क आदी सर्व खर्चाचा भार म्हाडाला उचलावा लागतो. परिणामी मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. या सर्व बाबी लक्षात घेता म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी या घरांच्या विक्रीसाठी एक धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या शिफारशीनुसार या घरांच्या विक्रीचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. हे धोरण मंजुरीसाठी उपाध्यक्षकांकडे पाठविण्यात आले आहे. येत्या एक-दोन दिवसांत या धोरणाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून पडून असलेल्या घरांच्या विक्रीसाठी आखलेल्या धोरणात अनेक पर्यायांचा विचार करण्यात आला आहे. २०१५ मध्ये बांधलेली घरे २०२३च्या सोडतीत समाविष्ट करताना २०१५ ते २०२३ पर्यंतचा प्रशासकीय खर्च आणि इतर खर्च किंमतीत समाविष्ट करण्यात येत असल्याने घरे महाग होतात. त्यामुळे अतिरिक्त शुल्क न आकारता परवडणाऱ्या दरात घरांच्या विक्रीचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. या घरांच्या ठोक विक्रीसाठी कोणतीही सरकारी यंत्रणा वा कोणीही पुढे येत असेल तर त्यांना घरांचे वितरण करण्याचाही पर्याय ठेवण्यात आला आहे. तसेच मालमत्ता बाजारपेठेत घरविक्री करणाऱ्या खासगी संस्थांची निविदेद्वारे नियुक्ती करून त्यांच्या माध्यमातून घरांची विक्री करण्याचाही पर्याय धोरणात आहे. संस्थेची नियुक्ती केल्यानंतर घरांच्या विक्रीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित संस्थांवर असेल. ग्राहकांना गृहकर्ज उपलब्ध करण्याची जबाबदारीही संस्थांवरच असेल. संस्थेला घरांच्या किंमतीच्या पाच टक्के रक्कम मोबदला म्हणून दिली जाण्याची तरतूद धोरणात आहे.
कारणे काय?
जास्त किंमती, गृहप्रकल्प शहरापासून दूर असणे, प्रकल्पात पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि मालमत्ता बाजारपेठेचा अंदाज न घेता, कोणतेही नियोजन न करता जागा मिळेल तिथे प्रकल्प उभारणे या आणि अशा अनेक कारणांमुळे ही घरे धूळ खात पडून राहिल्याचे जाणकार सूत्रांचे म्हणणे आहे.
विक्री धोरण असे..
’घरांच्या किमती कमी करून थेट सोडतीद्वारे विक्रीचा पर्याय.
’अतिरिक्त शुल्क, प्रशासकीय खर्च न आकारता परवडणारा दर.
’सरकारी संस्था वा अन्यांमार्फत घरांच्या ठोक विक्रीसाठी प्रयत्न.
’विक्रीसाठी खासगी संस्थांच्या नियुक्तीचा विचार.
