मुंबई : सेवानिवृत्तीनंतरही गेल्या पाच ते दहा वर्षांपासून म्हाडाची सेवानिवासस्थाने ताब्यात ठेवणाऱ्या माजी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध निष्कासनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुंबई गृहनिर्माण मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. ही सेवानिवासस्थाने मालकी हक्काने न देण्याचा निर्णय २००९ मध्येच झाला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी केली जात नव्हती, अशी माहितीही या अधिकाऱ्याने दिली.
हेही वाचा >>> मुंबई: पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या संपामुळे प्राणी आरोग्य सेवा ठप्प
म्हाडाची सेवानिवासस्थाने शंभरहून अधिक निवृत्तांनी बळकावली आहेत. त्यामध्ये अनेक निवृत्त अभियंत्यांचाही समावेश आहे. ही घरे मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय शासनाकडे प्रलंबित आहेत, असा दावा या निवृत्तांनी केला होता. परंतु २००९ मध्ये तत्कालीन म्हाडा उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौतम चॅटर्जी यांनी परिपत्रक काढून यापुढे सेवानिवासस्थाने मालकी हक्काने देता येणार नाहीत असे स्पष्ट केले. या परिपत्रकाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. म्हाडातील विविध गैरव्यवहारांच्या १२ मुद्द्यांवर चौकशी करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी बी. के. अग्रवाल यांची एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. या मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा सेवानिवासस्थाने मालकीहक्काने देण्याबाबत होता. सेवानिवासस्थाने मालकी हक्काने देण्याचे थांबविण्यात यावे, असे स्पष्ट करीत १३ जून २००६ रोजीचा ठराव रद्द करण्यात आल्याचे म्हटले होते. या बाबाचे परिपत्रक म्हाडाने १९ जून २००९ रोजी जारी केले होते. त्यामुळे सेवानिवासस्थाने मालकी हक्काने देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवानिवासस्थाने रिक्त करावी लागणार आहेत. अन्यथा म्हाडाला कारवाई करावी लागेल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
या निवृत्तांनी घरे रिक्त करावीत यासाठी म्हाडाने नोटिसा बजावल्या. त्यांच्याकडून दुप्पट दराने म्हाडा दंड आकारते. परंतु ही रक्कमही त्यांनी भरलेली नाही वा घरेही रिक्त केलेली नाहीत. मात्र ही घरे मालकी हक्काने मिळावीत, अशी मागणी केली होती. ही सेवानिवासस्थाने रिक्त केली जात नसल्यामुळे म्हाडाला आपल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नवी सेवानिवासस्थाने उपलब्ध करून द्यावी लागत आहेत. नवी सेवानिवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यासाठी सामान्यांना सोडतीद्वारे उपलब्ध असलेली घरे घ्यावी लागत आहेत.
हेही वाचा >>> मुंबई:अकरावीची दुसरी विशेष प्रवेश यादी जाहीर; २८ हजार ६७७ विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय देण्यात आले
म्हाडा कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारी कर्मचारी म्हणून सोडतीत दोन टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणातून अनेक कर्मचाऱ्यांना घरे मिळाली आहेत. तरीही त्यांना आता सेवानिवासस्थानेही मालकी हक्काने हवी आहेत. अशी सेवानिवासस्थाने प्रत्येकाला मालकी हक्काने दिली तर सामान्यांसाठी सोडतीत घरेच उपलब्ध होणार नाही, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. २००९ चे परिपत्रक असले तरी २०१६ मध्ये तत्कालीन उपाध्यक्षांनी सेवानिवासस्थाने मालकी हक्काने देण्यास मान्यता दिली होती. मात्र निर्णय घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्य अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल सात वर्षे झाली तरी आलेला नाही. हा अहवाल सकारात्मक असेल असे वाटून २०१५ पूर्वीपासून सेवानिवृत्त कर्मचारी या सेवानिवासस्थानात राहत आहेत. भाड्यापोटी म्हाडाने या सदनिकांची किमत वसूल केली आहे. ही घरे त्यांना मालकी हक्काने द्यावीत, अशी मागणी म्हाडा कर्मचारी संघाचे प्रमुख कार्यवाह सूर्यकांत कोरे यांनी केली आहे.
