अल्प उत्पन्न गटातील घरांसाठी आमदार- खासदारांचे आरक्षण, मुंबईतील घरांसाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील रहिवाशांची उडणारी झुंबड यांसारख्या ‘म्हाडा’च्या सोडतींमधील विसंगती टाळण्यासाठी सोडतीच्या नियमावलीत सुधारणा करण्याचा निर्णय ‘म्हाडा’ने घेतला आहे. त्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असून मुंबईतील घरांसाठी मुंबईच्या रहिवाशांना प्राधान्य, असा महत्त्वाचा मुद्दा समितीसमोर आहे.
‘म्हाडा’च्या सोडतीमधील विविध गटांचे आरक्षण व त्यांचे नियम, निकष हे सोडतीच्या माहितीपुस्तिकेत असतात. पण अनेकांना त्यांचा नीट उलगडा होत नाही. त्यातून राखीव गटातील अर्जदारांच्या पात्रतेचा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच ‘म्हाडा’च्या घरांमध्ये लोकप्रतिनिधींसाठी आरक्षण असते. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गटासाठीच्या घरांना आमदार, खासदारांसाठी राखीव घरे असतात. साहजिकच ही मंडळी त्यासाठी अर्जच करीत नाहीत. त्यामुळे ही घरे रिक्तच राहतात. त्यामुळे आमदार-खासदारांसाठी ही छोटी घरे राखीव ठेवायची नाहीत, विविध आरक्षणांचे तपशील स्पष्टपणे द्यायचे, अशा सूचना आल्या आहेत.
त्याचबरोबर मुंबईतील घरांच्या किमती खूप असल्याने ‘म्हाडा’चे तुलनेत स्वस्त घर पदरात पाडून घेण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील लोक सोडतीत अर्ज करतात. अनेकदा त्यांना घरांची सोडत लागतेही, पण ते ताब्यात घेतल्यानंतर रिकामेच राहते. नंतर ते भाडय़ाने दिले जाते. त्यामुळे गरजू वंचित राहतात. यामुळे मुंबईच्या घरांच्या सोडतीत बृहन्मुंबईत राहणाऱ्यांनाच प्राधान्य देण्याचा विचारही पुढे आला आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा विचार करून शिफारशी करण्यासाठी ‘म्हाडा’ने समिती नेमली आहे. समितीच्या शिफारशी आल्यानंतर सोडतीचे नियम नव्याने आखण्यात येतील. ‘म्हाडा’च्या सोडतीवरील नियंत्रण समितीचे प्रमुख सुरेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन झाली असून ‘म्हाडा’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा त्यात समावेश आहे.
