मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने पाच इमारती बांधल्या असून पात्र धारावीकरांसाठी या इमारतींमध्ये १६९० घरे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. यापैकी ३५८ घरे याआधीच धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाकडे (डीआरपी) हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. तर आता लवकरच उर्वरित १३३२ घरे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. मात्र या घरांच्या बांधकामासाठी खर्च केलेले सुमारे ६५० कोटी रुपये तत्पूर्वी द्यावे, अशी मागणी लवकरच मंडळाकडून डीआरपीकडे करण्यात येणार आहे. त्यासाठी डीआरपीला एक पत्र पाठविण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई: ३५ वर्षांपूर्वी छापा टाकून जप्त केलेले १.४८ लाख रुपये सव्याज परत करा – उच्च न्यायालयाचे ईडीला आदेश
रखडलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी धारावीची पाच सेक्टरमध्ये विभागणी करण्यात आली आणि सेक्टर ५ चा पुनर्विकास म्हाडाकडे सोपविण्यात आला होता. त्यानुसार मंडळाने सेक्टर ५ मधील शताब्दी नगर येथील आपल्या मालकीच्या ७.११ हेक्टर जागेचा पुनर्विकास पहिल्या टप्प्यात हाती घेतला. यातील काही जागेत पाच इमारतींचे बांधकाम सुरू केले. इमारत क्रमांक १ मधील ३५८ घरांचे काम पूर्ण करून या घरांचा ताबा पात्र धारावीकरांना याआधीच देण्यात आला आहे. आता नुकतीच इमारत क्रमांक २ आणि ३ पूर्ण झाली असून या इमारतींमध्ये ६७२ घरांचा समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दोन दिवसांपूर्वीच या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. दरम्यान, सध्या इमारत क्रमांक ५ चे बांधकाम सुरू असून या इमारतीत अंदाजे ६५० घरांचा समावेश आहे. या घरांचे काम येत्या सहा महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई : रस्त्यांवरील खड्यात मासे, खेळण्यांतील होड्या सोडून मनसेचे अनोखे आंदोलन
दरम्यान, मंडळाने पुनर्विकास सुरू केल्यानंतर काही वर्षांतच २०१८ मध्ये राज्य सरकारने धारावीचा सेक्टरप्रमाणे नव्हे तर एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे म्हाडाकडील सेक्टर ५ चा पुनर्विकास काढून घेण्यात आला. मात्र यावेळी बांधकाम सुरू असलेल्या इमारती पूर्ण करून त्या डीआरपीला हस्तांतरित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे या इमारतींच्या उभारणीसाठी येणारा खर्च म्हाडाला देण्याचे डीआरपीने मान्य केले होते. त्याचवेळी ७.११ हेक्टरमधील शिल्लक जागा डीआरपी ताब्यात घेणार आहे. या जागेपोटी डीआरपी रेडीरेकनरच्या २५ टक्के रक्कम म्हाडाला देणार आहे. या निर्णयानुसार बांधकामासाठी आलेला अंदाजे ६५० कोटी रुपये खर्च आणि जमिनीची रक्कम द्यावी अशी मागणी डीआरपीकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. यासाठी लवकरच डीआरपीला पत्र पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, ही रक्कम मिळाल्यानंतर उर्वरित १३३२ घरे डीआरपीला वर्ग करण्याची भूमिका म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने घेतली आहे.