धारावीतील इमारतींच्या बांधकाम खर्चापोटी ६५० कोटी रुपये द्या; म्हाडा लवकरच करणार डीआरपीकडे मागणी

हेही वाचा >>> मुंबई: ३५ वर्षांपूर्वी छापा टाकून जप्त केलेले १.४८ लाख रुपये सव्याज परत करा – उच्च न्यायालयाचे ईडीला आदेश

आणखी वाचा

राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’; मुदतवाढ नाहीच

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

वसई : दहा वर्षांपासून नायगाव खाडी पुलाचे काम अपूर्णच, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने कामकाज ठप्प

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वनआच्छादनात वाढ तर पश्चिम घाटात घट, चिंतेची बाब

अभ्युदयनगर पुनर्विकासासाठी म्हाडाला विकासक मिळेना, प्रतिसादाअभावी चौथ्यांदा मुदतवाढ देण्याची नामुष्कीच

‘महारेरा’चा दणका! पुण्यातील ४८७ गृहप्रकल्पांना स्थगिती

तीन पिढ्यांच्या वास्तव्यानंतर आदिवासी हक्काच्या घरापासून वंचित, पनवेलच्या विकास आराखड्यातील हरकतीवर सुनावणी

तळीये पुनर्वसनाचा दुसरा टप्पा जूनमध्ये पूर्ण

रखडलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी धारावीची पाच सेक्टरमध्ये विभागणी करण्यात आली आणि सेक्टर ५ चा पुनर्विकास म्हाडाकडे सोपविण्यात आला होता. त्यानुसार मंडळाने सेक्टर ५ मधील शताब्दी नगर येथील आपल्या मालकीच्या ७.११ हेक्टर जागेचा पुनर्विकास पहिल्या टप्प्यात हाती घेतला. यातील काही जागेत पाच इमारतींचे बांधकाम सुरू केले. इमारत क्रमांक १ मधील ३५८ घरांचे काम पूर्ण करून या घरांचा ताबा पात्र धारावीकरांना याआधीच देण्यात आला आहे. आता नुकतीच इमारत क्रमांक २ आणि ३ पूर्ण झाली असून या इमारतींमध्ये ६७२ घरांचा समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दोन दिवसांपूर्वीच या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. दरम्यान, सध्या इमारत क्रमांक ५ चे बांधकाम सुरू असून या इमारतीत अंदाजे ६५० घरांचा समावेश आहे. या घरांचे काम येत्या सहा महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>> मुंबई : रस्त्यांवरील खड्यात मासे, खेळण्यांतील होड्या सोडून मनसेचे अनोखे आंदोलन

दरम्यान, मंडळाने पुनर्विकास सुरू केल्यानंतर काही वर्षांतच २०१८ मध्ये राज्य सरकारने धारावीचा सेक्टरप्रमाणे नव्हे तर एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे म्हाडाकडील सेक्टर ५ चा पुनर्विकास काढून घेण्यात आला. मात्र यावेळी बांधकाम सुरू असलेल्या इमारती पूर्ण करून त्या डीआरपीला हस्तांतरित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे या इमारतींच्या उभारणीसाठी येणारा खर्च म्हाडाला देण्याचे डीआरपीने मान्य केले होते. त्याचवेळी ७.११ हेक्टरमधील शिल्लक जागा डीआरपी ताब्यात घेणार आहे. या जागेपोटी डीआरपी रेडीरेकनरच्या २५ टक्के रक्कम म्हाडाला देणार आहे. या निर्णयानुसार बांधकामासाठी आलेला अंदाजे ६५० कोटी रुपये खर्च आणि जमिनीची रक्कम द्यावी अशी मागणी डीआरपीकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. यासाठी लवकरच डीआरपीला पत्र पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, ही रक्कम मिळाल्यानंतर उर्वरित १३३२ घरे डीआरपीला वर्ग करण्याची भूमिका म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने घेतली आहे.