मुंबई : वांद्रे रिक्लेमेशन तसेच आदर्शनगर (वरळी) येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत राज्य शासनाने आदेश जारी केला असून या पुनर्विकासातून म्हाडाला ३७०० घरे तसेच पाच ते सहा हजार कोटींचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. या पेक्षा अधिक घरे देणाऱ्या सक्षम विकासकाची म्हाडामार्फत ‘कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी’ म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे.
सल्लागाराची नियुक्ती करणार!
म्हाडाने अभ्युदयनगर (काळा चौकी), वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्शनगर (वरळी) या तीन वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव सुरुवातीला राज्य शासनाकडे पाठविला होता. या तिन्ही वसाहतींच्या पुनर्विकासातून म्हाडाला पाच हजार घरे आणि नऊ हजार कोटींचा महसूल मिळणार होता. परंतु त्यावेळी फक्त अभ्युदयनगर वसाहतीच्या पुनर्विकासाला मान्यता देण्यात आली. अभ्युदयनगर पुनर्विकासातून म्हाडाला दीड हजार घरे तसेच दोन ते तीन हजार कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. म्हाडाने सादर केलेल्या सादरीकरणानंतर रहिवाशांना ४९९ चौरस फुटाचे घर मिळू शकणार होते. आता मात्र राज्य शासनाने ६२० चौरस फुटाचे घर देण्याची तयारी दाखविली आहे. या पुनर्विकासासाठी दोन वेळा मुदतवाढ मिळूनही निविदेला प्रतिसाद मिळू शकला नव्हता. आता पुन्हा नव्याने निविदा काढली जाणार आहे. वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्शनगर वसाहतीच्या पुनर्विकासात किमान घर किती असेल याचा आढावा आता म्हाडाकडून घेतला जाणार आहे. त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणार आहे. अभ्युदयनगर प्रकल्पात रहिवाशांची घनता अधिक असल्यामुळे प्रकल्प व्यवहार्य होण्यासाठी रहिवाशांचे क्षेत्रफळ सिमित ठेवावे लागले होते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
चार चटईक्षेत्रफळ मिळणार!
या दोन्ही वसाहतींचा विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५)(२) अन्वये पुनर्विकास केला जाणार आहे. यानुसार या प्रकल्पाला चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळणार आहे. त्यापैकी एक इतक्या चटईक्षेत्रफळाइतका गृहसाठा देणे बंधनकारक ठरणार आहे. म्हाडाने निश्चित केलेल्या गृहसाठ्यापेक्षा अधिक घरे देणाऱ्या विकासकाची म्हाडाला नियुक्ती करता येणार आहे. या प्रकल्पांसाठीही गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडून आलेल्या शिफारशींनुसार पुनर्विकास करण्यात येणार आह आहे. दर चार महिन्यानंतर या समितीमार्फत पुनर्विकास प्रकल्पाचा आढावा घेतला जाणार आहे. या पुनर्विकासासाठी अभिन्यासातील एकूण सभासदांपैकी ५१ टक्के सभासदांची मंजुरी या प्रकल्पासाठीही आवश्यक आहे. या शिवाय यापुढे एकल इमारतीच्या पुनर्विकासाला मंजुरी देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातील रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे, त्यांच्या तात्पुरत्या निवासाची किंवा पर्यायी भाड्याची व्यवस्था तसेच कॉर्पस फंड नियुक्त झालेल्या विकासकाला करावा लागणार आहे.
अशा आहेत वसाहती –
वांद्रे रिक्लेमेशन : ५५ एकर, ३१ इमारती (१६३२ रहिवासी), आदर्श नगर : ३४ एकर, ६६ इमारती (१४३९ रहिवासी), अभ्युदय नगर : ३३ एकर, ४९ इमारती (३३५० रहिवासी)
