मुंबई : भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) मालकीच्या ६८ उपकरप्राप्त इमारती अतिधोकादायक असल्याचे अखेर म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून करण्यात आलेल्या स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण अहवालातून स्पष्ट झाले. या इमारती अतिधोकादायक ठरल्याने या इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दुरुस्ती मंडळाने आता हा अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयास सादर केला जाईल. न्यायालयाच्या पुढील निर्णयानुसार मंडळाकडून आवश्यक ती कार्यवाही केली जातील.
दक्षिण मुंबईतील कुलाबा, फोर्ट, गिरगाव, दादर, माटुंगा यांसह अन्य ठिकाणी एलआयसीच्या मालकीच्या ६८ उपकरप्राप्त इमारती आहेत. या इमारतीत एकूण १७६४ गाळे आहेत. त्यापैकी ८१५ गाळे निवासी तर ९४९ गाळे अनिवासी आहेत. त्या इमारती जुन्या झाल्या असून दुरुस्ती पलिकडे गेल्या आहेत. या इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास होणे गरजेचे असताना एलआयसीने पुनर्विकासाच्यादृष्टीने कोणतीही कार्यवाही होत नव्हती. त्यामुळे ऑगस्ट २०२३ मध्ये तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या नवीन धोरणाअंतर्गत एलआयसीच्या इमारतींना ७९ (अ) ची नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार मंडळाकडून एलआयसीच्या ६८ इमारतींसाठी ७९ (अ) ची अर्थात सहा महिन्यांत पुनर्विकासासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या नोटीशीनुसार सहा महिन्यांचा कालावधी केव्हाच उलटून गेला आहे. मात्र अद्याप पुनर्विकास मार्गी लागलेला नाही. कारण एलआयसीने म्हाडाच्या ७९ (अ)च्या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यानुसार न्यायालयाने नोटीशीसंदर्भातील कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे आदेश म्हाडाला दिले आहेत. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून न्यायालायाच्या निर्णयानंतरच पुढील कार्यवाही होणार आहे.
असे असताना आता या इमारती अतिधोकादायक असल्याचे संरचनात्मक तपासणीतून स्पष्ट झाल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळातील सुत्रांनी दिली. मंडळाकडून ६८ इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करण्यात आली होती. त्यात या इमारती अतिधोकादायक आढळल्या आहेत. त्याबाबतचा अहवाल काही दिवसांपूर्वीच मंडळाला मिळाला आहे.
