एमआयडीसीचे भूखंड म्हाडाकडून विकसित ? संयुक्त भागीदारी तत्त्वाबाबत लवकरच करार

देशाच्या आर्थिक विकास वाढीसाठी एमएमआरचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र म्हणून ग्रोथ हब संकल्पनेअंतर्गत विकास केला जाणार आहे. त्यानुसार ग्रोथ हबमधील २०४७ पर्यंतची घरांची मागणी लक्षात घेता ३० लाख घरांच्या निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यापैकी आठ लाख घरांची निर्मिती २०३० पर्यंत केली जाणार आहे. यासाठी म्हाडाकडून प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या प्रारूप आराखड्यानुसार म्हाडाकडून एमएमआरमध्ये भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मिती, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची गृहनिर्मिती, महिला वसतीगृह यासह कामगारांसाठीच्या गृहनिर्मितीचाही समावेश आहे. ग्रोथ हबअंतर्गत येत्या काही वर्षात एमएमआरमध्ये मोठ्या संख्येने उद्याोगधंद्याची वाढ होणार आहे. कार्यालयांची संख्या वाढणार आहे. या अनुषंगाने कामगार, मजुर, नोकरदारांची संख्या वाढणार आहे. या वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी, त्यांना भाडेतत्त्वावर वा कायमस्वरूपी हक्काचा निवारा देण्यासाठी एमआयडीसीच्या भूखंडांवर गृहनिर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती म्हाडातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली.

अहवालानंतरच करार

एमआयडीसीच्या भूखंडांवर गृहनिर्मिती करण्यासाठी म्हाडा आणि एमआयडीएसीमध्ये बैठक झाली आहे. या बैठकीत किती भूखंडांवर अतिक्रमण आहे? किती आणि कोणत्या स्वरूपाचे अतिक्रमणे आहेत? किती भूखंड मोकळे आहेत? किती मोकळ्या भूखंडांवर म्हाडाकडून गृहनिर्मिती करता येईल, याचा सविस्तर अभ्यास करून यासंबंधीचा अहवाल एमआयडीसीकडून म्हाडाला सादर करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आल्याचेही म्हाडा अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा – मुंबई : जी.टी. रुग्णालयात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष बाह्यरुग्ण विभाग

यासंबंधीचा अहवाल आल्यानंतर, गृहनिर्मिती प्रकल्पाची व्यवहार्यता स्पष्ट झाल्यानंतर म्हाडा आणि एमआयडीसीमध्ये संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर गृहनिर्मिती करण्यासाठी सामंजस्य करार होणार आहे. त्यानंतर सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येणार असून नेमकी किती घरे बांधणे शक्य होईल, ते स्पष्ट केले जाणार आहे. मात्र एमआयडीसीच्या भूखंडांचा म्हाडाच्या माध्यमातून विकास केला जाणार असून त्यातून कामगारांना आपल्या हक्काचा निवारा मिळणार असल्याने ही दिलासादायक बाब ठरणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची उत्सुकता आहे.

नियमावलीची तयारी

अतिक्रमित झोपड्यांचे पुनर्वसन करून उपलब्ध जागेसह एमआयडीसीच्या मोकळ्या भूखंडांवर अतिरिक्त गृहनिर्मिती केली जाणार आहे. यापैकी काही घरे कामगारांसाठी कायमस्वरूपी वा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. काही घरांची विक्री केली जाण्याची शक्यता आहे. यासंबंधीची नियमावलीही तयार केली जाणार आहे.

हेही वाचा – टोरेस घोटाळा प्रकरण : कार्यतत्परतेत पोलिसांकडून कसूर, पोलिसांच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे पुन्हा ताशेरे

निर्णयाची पार्श्वभूमी

मुंबई, ठाणे आणि रायगड अर्थात एमएमआरमध्ये सुमारे १५ हजार एकरावर एमआयडीसी उभ्या आहेत. त्यात अंधेरी, मरोळ, महापे, वागळे, डोंबिवली, बदलापूर आदी एमआयडीसीचा समावेश असून तेथे अभियांत्रिकी, अन्न पक्रिया, वाहन, वाहनघटक, रसायने, औषधी आदी उद्याोगधंद्याचा समावेश आहे. एमआयडीसीच्या अनेक भूखंडांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यावर झोपड्या उभ्या राहिल्या असून ही अतिक्रमणे काढणे, झोपड्यांचा विकास करणे वा कामगारांसाठी गृहनिर्मिती करणे एमआयडीसीला शक्य नाही. तशी यंत्रणा एमआयडीसीकडे नाही. त्यामुळे एमआयडीसीच्या अतिक्रमित आणि मोकळ्या भूखंडांवर म्हाडाच्या माध्यमातून गृहनिर्मिती करण्याचा निर्णय ग्रोथ हबअंतर्गत घेण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.