परवडणाऱ्या दरात दूधपट्टी उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न
राज्याच्या विविध भागांतून टँकरने पुरविल्या जाणाऱ्या दुधामध्ये भेसळ नसल्याचे स्पष्ट झाले असून दूध वितरणाच्या पातळीवरच भेसळ केली जात असल्याचा निष्कर्ष ‘अन्न व औषध प्रशासन विभागा’ने काढला आहे. विशेष म्हणजे दूधभेसळीबाबत मुंबई तसेच नजीकच्या शहरांतून येणाऱ्या तक्रारींमध्येही घट झाल्याचे आढळून आले आहे. मात्र वितरणाच्या पातळीवर भेसळ रोखण्यासाठी सामान्यांना परवडेल अशा दरात दूधपट्टी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नात प्रशासन असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दूधभेसळीत मुंबईसह ठाणे, पुणे तसेच अन्य शहरे आघाडीवर आहेत. बऱ्याच प्रकरणात दूधभेसळ ओळखता येत नसल्यामुळेच संबंधितांचे फावले आहे. प्रामुख्याने दुधात पाणी मिसळण्याची प्रक्रिया बेमालूमपणे पार पाडली जाते. वापरले जाणाऱ्या या भेसळयुक्त पाण्याचे प्रमाण लॅक्टोमीटरनेही पडताळून पाहता येते. परंतु तशी तसदी घेतली जात नाही. त्यामुळे भेसळखोरांचे फावते. प्रामुख्याने झोपडपट्टी परिसरात पहाटेच्या वेळी दूधभेसळ केली जाते. अनेक मान्यताप्राप्त कंपनींच्या दुधाच्या पिशव्यांमध्ये पाणी भरले जाते. अशा अनेक टोळ्या पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत उद्ध्वस्त करण्यात आल्या असल्या तरी या भेसळखोरांना रोखण्यासाठी कडक कायदा नसल्यामुळे त्यांचे फावले आहे.
कडक कायदा प्रस्तावित
भेसळखोरांना ‘मोक्का’ लावतानाच त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याबाबत अन्न व भेसळ प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु प्रत्यक्षात ते झालेले नाही. त्यामुळे दूध भेसळखोर अटक झाली तरी काही दिवसानंतर जामिनावर सुटत आहेत.
भरारी पथके स्थापन
दूध भेसळखोरीला आळा बसावा, यासाठी राज्य पातळीवर २७ भरारी पथकेही स्थापन करण्यात आली होती. या पथकांकडून वेळोवेळी कारवाई होते. परंतु मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अशा कारवाईलाही मर्यादा येतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अन्न व औषध प्रशासनातील मुख्य दक्षता अधिकारी ज्ञानेश्वर फडतरे यांच्या निवृत्तीनंतर ते पद रिक्त आहे. त्यामुळे शासनही त्याबाबत किती सजग आहे हे दिसते, याकडे या सूत्रांनी लक्ष वेधले.
पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर आदी ठिकाणी अचानक छापे टाकून तब्बल १२६ टँकर्सची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीच्या अहवालात एकाही टँकरमधील दुधात भेसळ नसल्याचे आढळून आले. याचा अर्थ वितरणाच्या पातळीवरच भेसळ होत असावी. दूधभेसळ रोखण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. परवडणाऱ्या किमतीत भेसळ ओळखणारी दूधपट्टी उपलब्ध करून देणे, याला आम्ही प्राधान्य दिले आहे.
– डॉ. हर्षदीप कांबळे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन
