मुंबई : गिरणी कामगारांसाठी शेलू येथे ३० हजार आणि वांगणीत ५१ हजार घरे बांधण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. गिरणी कामगारांना वांगणीतील प्रकल्प नापंसत असून त्यांनी येथील घरे नाकारली आहेत. दुसरीकडे शेलूतील घराची किंमत नऊ लाख ५० हजारांऐवजी सहा लाख करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गिरणी कामगार संघटनांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जानेवारीमध्ये ही मागणी केली आहे. तर यावर चर्चेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी संयुक्त बैठक बोलवावी अशीही मागणी पत्राद्वारे केली आहे. पत्र पाठवून दोन महिने लोटले तरी अद्याप गिरणी कामगारांच्या मागणीसंदर्भात कोणताही विचार झालेला नाही वा संयुक्त बैठकही आयोजित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गिरणी कामगारांमध्ये नाराजी असून राज्य सरकार गिरणी कामगारांच्या प्रश्नी उदासीन असल्याची प्रतिक्रिया कामगारांकडून व्यक्त होत आहे.
८१ हजार घरांचा प्रकल्प
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे पावणेदोन लाख गिरणी कामगारांचे अर्ज दाखल झाले असून यापैकी दीड लाख गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने खासगी विकासकाच्या माध्यमातून वांगणीत ५१ हजार आणि शेलूमध्ये ३० हजार घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. ३०० चौरस फुटांची एकूण ८१ हजार घरे असणार असून या घरांसाठी १५ लाख रुपये किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र या १५ लाखांपैकी गिरणी कामगारांना घरासाठी नऊ लाख ५० हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत.
गिरणी कामगारांना मात्र ही किंमत मान्य नाही. मुंबई आणि एमएमआरडीएच्या घराची किंमत सहा लाख रुपये असताना मुंबईबाहेर ८३ किमी दूरवर असलेल्या घरासाठी साडेनऊ लाख गरीब गिरणी कामगार कसे भरणार, असा प्रश्न उपस्थित करून कामगारांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध केला आहे. वांगणीतील घरे कामगारांनी अमान्य केली असून ही घरे नकोच अशी स्पष्ट भूमिका कामगारांची आहे. तर शेलूतील घरे मान्य असली तरी त्यांच्या किंमती सहा लाख असतील तरच कामगार ती घेतील, अशी ठाम भूमिका कामगारांची आहे.
दोन वेळा बैठक रद्द
वांगणीतील घरे रद्द करावी आणि शेलूतील घरांच्या किंमती सहा लाख रुपये करावी अशी मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी म्हाडा, विकासक आणि कामगार संघटना यांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी, अशी मागणीही या पत्राद्वारे करण्यात आली होती. मात्र यावर अद्याप काहीही निर्णय न झाल्याने गिरणी कामगार संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, संयुक्त बैठकीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून २४ फेब्रुवारीची तारीख देण्यात आली होती. मात्र अचानक ही बैठक रद्द करण्यात आली. त्यानंतर १३ मार्च रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. पण ही बैठकही रद्द झाली. त्यानंतर अद्यापही बैठकीसाठी तारीख मिळालेली नाही. गिरणी कामगार मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी प्रयत्नशील आहेत. पण ही भेटही होत नसल्याने गिरणी कामगार नाराज आहेत.
