मुंबई : सर्व गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राज्य सरकारने आता कामगारांना मुंबईबाहेर फेकले आहे. मुंबईबाहेर मुलभूत सुविधा नसलेल्या, तसेच राहण्यास अयोग्य असलेल्या ठिकाणी गिरणी कामगारांना घरे दिली जात आहेत. राज्य सरकारने गिरणी कामगारांची फसवणूक केल्याचा आरोप कोन, पनवेलमधील विजेत्या गिरणी कामगारांनी केला आहे. कोनमधील गिरणी कामगारांच्या गृहप्रकल्पात सुविधांची वानवा असताना म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने आव्वाच्यासव्वा देखभाल शुल्क आकारले आहे. या सर्व मुद्यांवरून कोनमधील विजेते कामगार आता आक्रमक झाले असून देखभाल शुल्कासह सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी बुधवारी आझाद मैदानावर धडकण्याचा निर्णय कोनगाव गिरणी कामगार समितीने घेतला आहे.
पावणे दोन लाखांपैकी केवळ २५ हजार गिरणी कामगारांनाच मुंबईत घरे उपलब्ध झाली आहेत. उर्वरित दीड लाख गिरणी कामगारांसाठी मुंबईत जागाच नसल्याने त्यांना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) भाडेतत्वावरील गृहप्रकल्पात सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार भाडेतत्वावरील ५० टक्के घरे गिरणी कामगारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली असून या निर्णयानुसार कोन, पनवेलमधील योजनेतील २४१७ घरांसाठी २०१६ मध्ये सोडत काढण्यात आली. या सोडतीतील विजेत्यांना घरांचा ताबा गेल्या वर्षीपासून देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. अनेक कारणांने ताबा रखडला होता. तब्बल आठ वर्षांनी घरांचा ताबा मिळाल्याने विजेत्या गिरणी कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण असणे अपेक्षित होते, मात्र सध्या कोनमधील सर्व विजेते कामगार राज्य सरकार आणि मुंबई मंडळावर नाराज आहेत.
ताबा मिळाला, पण गृहप्रकल्पात पाणी, वीज, उद्ववाहक, सुरक्षा रक्षक अशा आवश्यक सुविधा योग्य प्रकारे उपलब्ध नाहीत. या सुविधांसाठीचे देखभाल शुल्क मात्र मुंबई मंडळाकडून भरमसाठ वसूल केले जात आहे. कोनमधील सहा लाख रुपये किंमतीच्या घरांसाठी मंडळाने २०२५-२६ साठी महिना ३५११ रुपये असे देखभाल शुल्क आकारले आहे. ही रक्कम भरमसाठ असल्याने विजेत्यांमध्ये नाराजी आहे. हीच नाराजी राज्य सरकारपर्यंत पोहचविण्यासाठी, प्रकल्पात आवश्यक त्या सुविधआ उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी कोनगाव गिरणी कामगार समितीने आता रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समितीकडून देण्यात आली. त्यानुसार बुधवार, ५ मार्चला मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
कोनमधील ज्या विजेत्यांनी २०१९ ते २०२३ दरम्यान घराची विक्री किंमत मंडळाला अदा केली, अशा विजेत्यांचे तीन वर्षांचे देखभाल शुल्क पूर्णत: माफ करावे, जानेवारी २०२४ नंतर घराची विक्री किंमत अदा करणाऱ्या कामगारांसाठी महिना १०००-१५०० रुपये दरम्यान देखभाल शुल्क आकारावे, अशी मागणी समितीने केली आहे. यासह घरांची आवश्यक ती दुरुस्ती तात्काळ करून द्यावी, वीज, पाणी इतर सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि प्रकल्पातील रिक्त घरांचे तात्काळ वितरण करण्यासंबंधी निर्णय घ्यावा, अशी ही समितीची मागणी आहे. याच मागण्यांसाठी कोनमधील विजेते गिरणी कामगार बुधवारी आझाद मैदानावर धडकणार आहेत.