मुंबई : दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने अद्यापही राज्य सरकारकडून ठोस पाऊले उलचण्यात आलेली नाहीत. सर्वच्या सर्व गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देण्याची गिरणी कामगार आणि गिरणी कामगार संघटनांची मागणी असताना राज्य सरकारने गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर फेकण्याचा घाट घातला आहे. त्यासाठी दोन ठिकाणी गृहप्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूणच राज्य सरकार गिरणी कागमारांच्या घरांच्या प्रश्नाबाबत गंभीर नसून कामगारांना विश्वासात घेतले जात नसल्याचा आरोप करीत सरसकट गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे द्यावीत या मागणीसाठी गिरणी कामगार ६ मार्चला आझाद मैदानावर धडकणार आहेत. ‘गिरणी कामगार एकजूट’तर्फे ६ मार्चला मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांना घरे देण्याच्या राज्य सरकारच्या योजनेअंतर्गत म्हाडाकडे पावणेदोन लाख अर्ज दाखल झाले आहेत. मात्र यातील केवळ पंचवीस हजार गिरणी कामगारांनाच सरकार घरे देऊ शकणार आहे. उर्वरित दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबईत जागाच नसल्याने त्यांना मुंबईबाहेर विविध योजनेअंतर्गत घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार शेलू आणि वांगणी येथे गिरणी कामगारांसाठी अंदाजे ८० हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. मात्र गिरणी कामगार आणि संघटनांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. वांगणीतील घरांना गिरणी कामगारांचा प्रचंड विरोध आहे. त्याचवेळी सरसकट गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे द्यावीत अशी मागणी काही गिरणी कामगार संघटनांनी उचलून धरली आहे. मात्र या मागणीकडे काणाडोळा करत मुंबईबाहेर गिरणी कामगारांसाठी गृहप्रकल्प राबवविला जात आहे. मुळात दीड लाख गिरणी कामगारांसाठी राज्य सरकारकडून योग्य आणि ठोस धोरण आखले जात नसल्याचा आरोप गिरणी कामगार संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर आता ‘गिरणी कामगार एकजूट’ने आपल्या या मागणीसाठी ६ मार्चला एका मोर्चाचे आयोजन केले आहे. आझाद मैदान येथून विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले. या मोर्चात राज्यभरातील गिरणी कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन ‘गिरणी कामगार एकजूट’कडून करण्यात आले आहे. दरम्यान या मोर्चात सर्व श्रमिक संघटना, गिरणी कामगार सभा,गिरणी कामगार सेना, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ यासह अन्य काही संघटना सहभागी होणार आहेत.