मुंबई : गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईत घरे देणे शक्य नसल्याने त्यांना मुंबई महानगर प्रदेशात घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेशात गिरणी कागमार आणि त्यांच्या वारसांसाठी ८१ हजार घरांची निर्मिती करण्यासाठी राज्य सरकार आणि दोन खासगी विकासक कंपन्यांमध्ये नुकताच करार करण्यात आला. पण गिरणी कामगार आणि गिरणी कागमार संघटनांनी मात्र मुंबईबाहेरील या ८१ हजार घरांच्या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. ज्या जागांवर ही घरे बांधली जाणार आहेत, त्या जागा संघटना, गिरणी कामगारांनी नापसंत केली होती. असे असताना या जागांवर घरे बांधण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित करून राज्य सरकार गिरणी कामगारांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप गिरणी कामगार संघटनांनी केला आहे.
गिरण्यांच्या जमिनीवरील घरांच्या योजनेसाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे कामगारांचे पावणेदोन लाख अर्ज सादर झाले आहेत. मात्र यापैकी २५ हजार कामगारांनाच मुंबईत म्हाडाच्या माध्यमातून घरे देता येणार आहेत. उर्वरित गिरणी कागमगारांसाठी मुंबईत जागा उपलब्ध नसल्याने दीड लाख गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशातील काही जागा शोधल्या होत्या. गिरणी कागमार संघटनांनी पाहणी केल्यानंतर त्यापैकी काही जागा निश्चित केल्या होत्या. संघटनांनी पसंत केलेल्या जागांवर घरे बांधावी, असे गिरणी कामगारांना अपेक्षित होते. मात्र संघटनांनी नापसंत केलेल्या जागांवर घरे बांधण्याचा निर्णय मुंबई मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार स्वारस्य निविदेद्वारे कर्मयोगी एव्हीपी रिॲल्टी आणि चढ्ढा डेव्हल्पर्स ॲण्ड प्रमोटर्स या दोन कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून या कंपन्यांना नुकतेच इरादा पत्र देण्यात आले आहे.
राज्य सरकार आणि या कंपन्यांमध्ये झालेल्या करारानुसार ८१ हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. तर या घरांची विक्री किंमत १५ लाख रुपये असणार आहे. मात्र कामगारांना केवळ ९ लाख ५० हजार रुपयेच भरावे लागणार असून उर्वरित ५ लाख ५० हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. मुंबईबाहेरील या ८१ हजार घरांच्या प्रकल्पाला, तसेच घरांच्या बांधकामाचे कंत्राट दिलेल्या कंपन्यांना गिरणी कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. गिरणी कामगार संघर्ष समितीसह सर्व श्रमिक संघटनेनही याला विरोध केला आहे. गिरणी कामगार संघटनांनी पसंत केलेल्या जागेऐवजी नापसंत केलेल्या जागांवर घरे बांधली जात आहेत. यासंबंधीचे पत्रही राज्य सरकारला दिले होते. मात्र तरीही नापसंत जागांवर घरे बांधण्यासाठी करार करून कंपन्यांना इरादा पत्रही देण्यात आले. ही गिरणी कामगारांची चेष्टा, फसवणूक आहे. आमचा या प्रकल्पाला विरोध आहे, अशी माहिती गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे सचिव प्रवीण येरूणकर यांनी दिली.
हेही वाचा – मुंबई विमानतळावरून आता उड्डाण शक्य…, का बंद होती विमान वाहतूक वाचा…
रविवारी कामगारांचा मेळावा
गिरणी कामगार एकजूट सर्व श्रमिक संघटना (गिरणी कामगार विभाग) यांनीही राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. महायुती सरकारने गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईतून हद्दपार करण्याचा घाट घातला आहे, असा आरोप करीत संघटनेने सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध केला आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी रविवारी २० ऑक्टोबरला सर्व श्रमिक संघटनेने एका मेळाव्याचे आयोजन केले आहे.
