‘गिरणी कामगार कृती समिती’चे मुख्यमंत्र्यांना पत्र ; मुख्यमंत्र्यांना कामगारांच्या प्रश्नांचा विसर पडल्याचा आरोप
विरोधी पक्षात असताना गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांवर तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारला धारेवर धरणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कामगारांच्या प्रश्नांचा विसर पडला असल्याचा आरोप ‘गिरणी कामगार कृती समिती’ने केला आहे. परदेशातून आल्यानंतर या संदर्भात बैठक घेऊन असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. परंतु, एक महिना झाला तरी ही बैठक घेण्यात न आल्याने गिरणी कामगारांमध्ये अस्वस्थता आहे.
दहा गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांकरिता घरे बांधण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. परदेशातून आल्यानंतर त्या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊ, असे त्यांनी कामगारांच्या नेत्यांकडे स्पष्ट केले होते.
गिरण्या बंद झाल्याने कामगारांची वाताहात झाली. त्यानंतर मिळेल ते काम पत्करून कामगारांनी आपले संसार टिकविले. आता मिळण्यासारखे एक घर एवढेच स्वप्न त्यांच्याकडे आहे. म्हातारपणामुळे ते थकले आहेत. तरीही घरासाठी त्यांचा झगडा सुरू आहे.
सतत संघर्ष करीत आहेत. विरोधी पक्षात असताना कामगारांकरिता कायद्यात तरतूद करण्याचे फडणवीस यांनी त्या वेळच्या सरकारला भाग पाडले होते. परंतु, आपले सरकार सत्तेत येऊन वर्ष झाले तरी कामगारांच्या घराचा प्रश्न सुटलेला नाही, अशी तक्रार करणारे पत्र पाठवून समितीने कामगारांच्या घरांचा प्रश्न ऐरणीवर घेण्याचं आवाहन मुख्यमंत्र्यांना केला आहे.
गिरणी मालकांनी सरकारकडे हस्तांतरित केलेल्या १० गिरण्यांच्या जमिनीवर लवकरात लवकर कामगारांसाठीच्या घरांचे बांधकाम सुरू करण्याची मागणीही समितीने केली आहे.
बाँम्बे डाइंग आणि श्रीनिवास मिलच्या जमिनीवर विकास आराखडय़ात रस्ते आणि बगिच्यांकरिता दाखविण्यात आलेले आरक्षण रद्द करा, १६ गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी सोडत काढून त्यांच्या किमती निश्चित करा, एमएमआरडीएतर्फे कामगारांकरिता बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या सोडती काढून त्यांच्या किमती निश्चित करा, आदी मागण्या यात करण्यात आल्या आहेत.
