मुंबई : गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख आणि औद्याोगिक गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यात आणखी एक प्राधिकरण आकारास येणार आहे.

राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख डॉलरपर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने गडचिरोलीमध्ये अल्ट्रा मेगा प्रकल्प तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याोग प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी पूरक औद्याोगिक पर्यावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. याच उद्देशाने जिल्ह्यातील खनिज क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास आणि संनियंत्रण करण्यासाठी या प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

नक्षलवाद संपवण्याचा निर्धार

या प्राधिकरणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज क्षेत्राचा विकास जलद गतीने होईल आणि औद्याोगिक प्रकल्पांना चालना मिळेल. गडचिरोली हे पोलाद केंद्र (स्टिल हब) म्हणून विकसित करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. गडचिरोलीचा विकास घडवून या परिसरातील नक्षलवाद संपविण्याचा महायुती सरकारचा निर्धार आहे.

मार्वल’साठी शक्ती प्रदत्त समिती

● राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर व्हावा, यासाठी ‘मार्वल’ या शासकीय कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

● राज्य पोलीस दलातील कृत्रिम बुद्धिमतेच्या वापरासाठी महाराष्ट्र रिसर्च अँण्ड व्हिजिलन्स फॉर एनहान्स्ड लॉ एन्फोर्समेंट लि. (मार्वल) ही कंपनी २०२४ मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे.

● आता राज्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, तसेच विभागांनी कृत्रिम बृद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाशी निगडीत विविध प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन केले जात आहे.

नंदुरबारमधील नागन मध्यम प्रकल्पाच्या १६१ कोटी खर्चास मान्यता

नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यातील नागन मध्यम प्रकल्पाच्या १६१ कोटी १२ लाख रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय खर्चास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येणाऱ्या नागन मध्यम प्रकल्पातून तापी खोऱ्यातील नागन नदीवर एकूण २६.४८ दलघमी साठवण क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे नवापूर तालुक्यातील १६ गावातील २ हजार ४८६ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पाच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअंतर्गत १६१ कोटी १२ लाख रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.