सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत आस्थापना मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्र्यांना आता आपल्या घटनात्मक अधिकारावरील अतिक्रमणासारखा वाटू लागला आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे आपले अधिकार शाबूत ठेवण्यासाठी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आक्रमक भूमिका घेत या धोरणास स्थागिती देण्याची मागणी अनेक मंत्र्यांनी केली.
शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यासांठी राज्य सरकारने २००५ मध्ये कायदा केला. त्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र, पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप रोखण्याबाबच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी आस्थापना मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यात घेतला. पोलिसांप्रमाणेच अन्य विभागांसाठीही विविध स्थरावर ही मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानुसार या मंडळांनी केलेल्या शिफारशीप्रमाणे मंत्र्यानी बदल्या करणे बंधनकारक असून एखादी शिफारस बदलाची असेल तर मंत्र्याला त्याचे कारण द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे आपला हा निर्णय आपल्यासाठीच अडचणींचा ठरू लागताच त्याल विरोध करण्याचे धोरण आता मंत्र्यांनी घेतले आहे. अनेक विभागांमध्ये बदल्यांसाठी अद्याप आस्थापना मंडळे स्थापित झालेली नाहीत.
