“…तर ओबीसी जागांवर ओबीसी उमेदवार देणार”, मंत्री नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केली राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका

“आपल्या बऱ्याच काळ निवडणुका टाळता येत नाहीत. एखादा कायदा करून सर्व पक्षांना एकजूट करून, एकमत करून आरक्षण देता येते का?, हे पाहावं लागेल. ही सगळी परिस्थिती असताना निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांची भूमिका सुप्रीम कोर्टात मांडलेली आहे. करोनाची स्थिती नियंत्रणात असताना ते निवडणुका घेऊ शकतात. अशी भूमिका ते मांडत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला निवडणुका घेतल्या पाहीजेत. जर दुसरा पर्याय उरला नाही. तर रिक्त झालेल्या ओबीसी जागांवर ओबीसी उमेदवार देण्याचा निर्णय पक्षाचा झाला आहे”, असं राष्ट्रवादी नेते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितलं. “जो पर्यंत हा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये अशी आमची भूमिका आहे. पण एखादा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्यास पक्षाचा निर्णय असा राहील”, असं नवाब मलिक यांनी सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय मागसलेपण सिद्ध करण्याची न्यायालयाने अट घातली आहे. त्याची पूर्तता राज्य सरकारला करावी लागणार आहे.परंतु त्यासाठी नेमका किती कालावधी लागणार आहे, याबाबत अनिश्चितता आहे. पुढील वर्षाच्या प्रारंभीच फेब्रुवारी-मार्चमध्ये मुंबईसह १० महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर वर्षभरात आणखी आठ महानगरपालिकांची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्याशिवाय गेल्या वर्षी करोनामुळे व काही न्यायालयीन प्रकरणांमुळे पुढे ढकलाव्या लागलेल्या नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, औरंगाबाद व कोल्हापूर या महापालिकांच्या निवडणुकाही व्हायच्या आहेत. त्याचबरोबर २५ जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत.