राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा कायदा आणि महाराष्ट्र पोलिस कायद्यानुसार बदल्यांचे अधिकार पोलिस आयुक्त, पोलिस महासंचालक यांच्यानंतर थेट मुख्यमंत्र्यांनाच असल्याने गृहमंत्र्यांना साध्या पोलीस शिपायाच्या बदलीचाही अधिकार नाही. दर वर्षी उद्भवणारा हा वाद कायमचा मिटविण्यासाठी पोलिस कायद्यात बदल करण्याचा पाटील यांचा आग्रह असून त्यासाठी वटहुकूम काढण्याचीही त्यांनी तयारी दर्शविली आहे.
राज्यात २००५ मध्ये सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा कायदा करण्यात आला आणि २००६ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा कायदा लागू आहे. परंतु पोलिसांच्या बदल्यांसाठी राज्य सरकारचा बदल्यांचा कायदा व महाराष्ट्र पोलिस कायदा अशा दोन कायद्याच्या वापरातून हा वाद सुरू आहे. बुधवारी पोलिस निरीक्षकांपर्यंतच्या बदल्यांचे अधिकार पोलिस आयुक्त व पोलिस महासंचालकांना देण्याचा आदेश जारी झाला आहे. सरकारच्या बदल्यांच्या कायद्यानुसार वर्ग दोनपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार राज्यमंत्र्यांना व त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार कॅबिनेट मंत्र्यांना आहेत. गृहमंत्री मात्र त्याला अपवाद आहे. कायद्यानुसार बदल्यांचे अधिकार आपण पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत, त्या अधिकाराचा मी कधीच वापर केला नाही, असे पाटील यांनी सांगितले.
माझ्या हाती दंडुका तरी द्या
बदल्यांच्या कायद्यानुसार तीन वर्षांनतर पोलिस निरीक्षकांपर्यंतच्या बदल्या करण्याचे अधिकार पोलिस महासंचालकांना आहेत, तर त्या कालावधीच्या आत बदल्या करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांचे आहेत. त्यामुळे आपण रिकामेच आहोत, कमीत कमी माझ्या हातात एखादा दंडुका तरी द्या अशी मिश्किल टिप्पणी करताना आबांची नाराजी व हतबलताही लपून राहिली नाही.
