मुंबई : मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नियुक्तीबाबत अद्याप मंजूरी न मिळाल्याने काही मंत्र्यांचे खासगी सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना गेली चार महिने वेतनच मिळालेले नाही.
महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे झाला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मंत्र्याचे खासगी सचिव, विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून केली जाईल असे जाहीर केले. मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रत्येक अधिकाऱ्याऱ्या गोपनीय अहवालाची पडताळणी तपासून टप्याटप्याने नियुक्त्या केलेल्या आहेत.
नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी शेवटचे वेतनपत्र, गोपनीय अहवाल, आणि ज्या विभागातून प्रतिनियुक्तीवर आलेले आहेत त्या विभागाच्या दक्षता पथकाचे ना हरकत प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभागाकडे जमा केले आहे. त्यानंतरही शेकडो अधिकाऱ्यांचे वेतन बँक खात्यात जमा झालेले नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर उसनवारी घेण्याची वेळ आली आहे.
कर्जाचे हप्त हे बँकेत थेट जमा होत असल्याने त्यात खंड पडला आहे. एका अधिकाऱ्याला तर कर्ज अर्ज करताना चार महिने बँक विवरणपत्रात वेतन जमा नसल्याने कर्ज नाकारण्यात आले. पैशांची गरज असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना मंत्र्यांनी रोख रक्कम देऊन खर्च भागवला आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाशी संपर्क साधला असता या सर्व प्रक्रियेलाविलंब लागत असतो. सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रक्रिया पूर्ण करण्यास लागतो, असे सांगण्यात आले.
चौकशीअंती नियुक्तीमुळे प्रक्रियेस विलंब
कॅबिनेट व राज्यमंत्र्यांसाठी आतापर्यंत १०० अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. ६०-७० अधिकाऱ्यांची नियुक्ती अद्याप बाकी आहे. शिंदे पक्षाच्या एका कॅबिनेट मंत्र्याच्या खासगी सचिवाला मुख्यमंत्री कार्यालयाने काम बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अधिकारी अद्याप त्या मंत्र्यांच्या सेवेत आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याची सर्व प्रकारची चौकशी करून नियुक्ती केली गेल्याने या प्रक्रियेला विलंब लागला. या नियुक्तीमध्ये मंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या १६ अधिकाऱ्यांच्या नावावर मुख्यमंत्री कार्यालयाने फुल्ली मारली आहे.
