संदीप आचार्य, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : करोनामुळे आरोग्याच्या विस्ताराच्या गरजा अधोरेखित केल्या असून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अलीकडेच मांडली होती. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी १६,१३३ कोटी रुपये मिळावे अशी मागणी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. आरोग्याच्या विविध योजनांची अंमलबजाणी करण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या किमान आठ टक्के रक्कम आरोग्य विभागाला मिळाली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी घेतली आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यात मांडण्यात येत असून यासाठी प्रत्येक विभागाकडून अर्थसंकल्पात आपल्याला किती निधी मिळावा याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे सादर केली जाते. आरोग्य विभागाने तयार केलेल्या अर्थसंकल्पीय मागणीत विविध योजनांसाठी मिळून २०२४-२५ साठी १६,१३३ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षी आरोग्य विभागाने ६,०२३ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पात ३,५०१ कोटी रुपये मंजूर केले होते. आरोग्य विभागाकडून मागील अनेक वर्षे जेवढा निधी मागितला जातो त्यापैकी सत्तर टक्केच निधी अर्थ विभागाकडून देण्यात येत असल्यामुळे आरोग्य विभागाच्या अनेक योजना एक तर रखडतात तरी किंवा त्याची अंमलबजावणीच करता येत नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. प्रामुख्याने लोकप्रतिनिधींकडून नवीन रुग्णालये उभारणे, तसेच असलेल्या रुग्णालयांचा विस्तार वा श्रेणीवर्धनाची मागणी सातत्याने केली जाते. मात्र यासाठी वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रुग्णालयांची बांधकामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. तसेच ज्या रुग्णालयांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत, ती उपकरणांअभावी सुरू करता येत नाहीत अशी स्थिती असल्याचेही आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई: शासकीय रुग्णालयांमध्येही लवकरच प्रत्यारोपण सुविधा; तातडीने काम पूर्ण करण्याच्या वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांच्या सूचना
आरोग्य विभागाने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ६,०२३ कोटी रुपयांची मागणी केली होती, तर वित्त विभागाने ३,५०१ कोटी रुपये मंजूर करून प्रत्यक्षात केवळ २,८०१ कोटी रुपये दिले. याचाच अर्थ वित्त विभागाने आरोग्य विभागाच्या मागणीपैकी केवळ ५०.९९ टक्के निधी उपलब्ध करून दिला. याचा मोठा फटका आरोग्य विभागाच्या अनेक योजनांना तर बसलाच, शिवाय दैनंदिन देणीही भागवता आली नाहीत. परिणामी, रुग्णांना देण्यात येणारा आहार, वाहनचालकांचे तसेच सुरक्षा रक्षकांचे पगारही अनेक महिने थकल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची दखल घेऊन आरोग्य विभागाला भरीव निधी मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ अन्वये राज्यातील एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ८ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ ४ टक्केच रक्कम आरोग्यावर खर्च होत असून त्यापैकी ७७ टक्के रक्कम ही वेतानादीवर खर्च होते. परिणामी आरोग्य योजनांवर तसेच प्राथमिक आरोग्यावर होणारा खर्च हा नगण्य असल्याचे आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> भाडेकरुंच्या गुन्ह्याची शिक्षा घरमालकाला देता येणार नाही, घरमालकाला दोषमुक्त करताना उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
राज्यातील आरोग्याच्या गरजा लक्षात घेऊन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी गतवर्षीच्या मागणीच्या दुपटीहून अधिक निधीची मागणी केली असून यात सुरू असलेल्या विद्यमान योजनांसाठी ७,२०७ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. तसेच नवीन योजनांसाठी (बांधकामे वगळून) ३,७३६ कोटी रुपये, विभागाच्या गरजेनुसार नवीन प्रस्तावित बांधकामांसाठी ३,३३६ कोटी रुपये, तर लोकप्रतिनिधींनी मागणी केलेल्या बांधकामांसाठी १,८५४ कोटी असे १६,१३३ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आल्यामुळे रुग्णोपचाराच्या लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटी ७९ लाख होणार असल्याने २,७०० कोटी रुपये या योजनेसाठी लागणार आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियासाठी १,१५३ कोटी रुपये अनिवार्य खर्च आहे. आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेसाठी (१०८ रुग्णवाहिका) ९५६ कोटी रुपये तसेच आरोग्याच्या अन्य योजनांचा यात विचार करण्यात आला आहे. कर्करोग रुग्णालय उभारणीपासून ते ग्रामीण भागात कर्करोग निदान व्यवस्था उभारणे, राज्यात रेडिओथेरपी युनिट उभारणे, रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी सुविधा, नवीन रुग्णवाहिका खरेदी, माता व बाल आरोग्य, डायलिसीस सेवेचा विस्तार, तसेच सर्व तालुक्यांसाठी शववाहिनी उपलब्ध करून देणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे नूतनीकरण अशा अनेक योजनांचा समावेश यंदाच्या आरोग्य अर्थसंकल्पात करण्यात आला असून अर्थमंत्री अजित पवार प्रत्यक्षात किती निधी देतात यावर आरोग्य विभागाचे लक्ष लागले आहे.
आरोग्य विभागाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी मिळणे अत्यंत गरजे आहे. त्या दृष्टीने आम्ही मागणी केली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ नुसार राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या आठ टक्के तरतूद आरोग्यासाठी करणे आवश्यक आहे. करोनामुळे तसेच असंसर्गिक आजारांचा विचार करून आरोग्य व्यवस्था बकळट होणे अत्यंत गरजेचे असून सर्वंकष विचार करून निधी मिळावा ही आमची भूमिका आहे. – आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत
मुंबई : करोनामुळे आरोग्याच्या विस्ताराच्या गरजा अधोरेखित केल्या असून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अलीकडेच मांडली होती. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी १६,१३३ कोटी रुपये मिळावे अशी मागणी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. आरोग्याच्या विविध योजनांची अंमलबजाणी करण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या किमान आठ टक्के रक्कम आरोग्य विभागाला मिळाली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी घेतली आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यात मांडण्यात येत असून यासाठी प्रत्येक विभागाकडून अर्थसंकल्पात आपल्याला किती निधी मिळावा याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे सादर केली जाते. आरोग्य विभागाने तयार केलेल्या अर्थसंकल्पीय मागणीत विविध योजनांसाठी मिळून २०२४-२५ साठी १६,१३३ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षी आरोग्य विभागाने ६,०२३ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पात ३,५०१ कोटी रुपये मंजूर केले होते. आरोग्य विभागाकडून मागील अनेक वर्षे जेवढा निधी मागितला जातो त्यापैकी सत्तर टक्केच निधी अर्थ विभागाकडून देण्यात येत असल्यामुळे आरोग्य विभागाच्या अनेक योजना एक तर रखडतात तरी किंवा त्याची अंमलबजावणीच करता येत नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. प्रामुख्याने लोकप्रतिनिधींकडून नवीन रुग्णालये उभारणे, तसेच असलेल्या रुग्णालयांचा विस्तार वा श्रेणीवर्धनाची मागणी सातत्याने केली जाते. मात्र यासाठी वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रुग्णालयांची बांधकामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. तसेच ज्या रुग्णालयांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत, ती उपकरणांअभावी सुरू करता येत नाहीत अशी स्थिती असल्याचेही आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई: शासकीय रुग्णालयांमध्येही लवकरच प्रत्यारोपण सुविधा; तातडीने काम पूर्ण करण्याच्या वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांच्या सूचना
आरोग्य विभागाने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ६,०२३ कोटी रुपयांची मागणी केली होती, तर वित्त विभागाने ३,५०१ कोटी रुपये मंजूर करून प्रत्यक्षात केवळ २,८०१ कोटी रुपये दिले. याचाच अर्थ वित्त विभागाने आरोग्य विभागाच्या मागणीपैकी केवळ ५०.९९ टक्के निधी उपलब्ध करून दिला. याचा मोठा फटका आरोग्य विभागाच्या अनेक योजनांना तर बसलाच, शिवाय दैनंदिन देणीही भागवता आली नाहीत. परिणामी, रुग्णांना देण्यात येणारा आहार, वाहनचालकांचे तसेच सुरक्षा रक्षकांचे पगारही अनेक महिने थकल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची दखल घेऊन आरोग्य विभागाला भरीव निधी मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ अन्वये राज्यातील एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ८ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या केवळ ४ टक्केच रक्कम आरोग्यावर खर्च होत असून त्यापैकी ७७ टक्के रक्कम ही वेतानादीवर खर्च होते. परिणामी आरोग्य योजनांवर तसेच प्राथमिक आरोग्यावर होणारा खर्च हा नगण्य असल्याचे आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> भाडेकरुंच्या गुन्ह्याची शिक्षा घरमालकाला देता येणार नाही, घरमालकाला दोषमुक्त करताना उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
राज्यातील आरोग्याच्या गरजा लक्षात घेऊन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी गतवर्षीच्या मागणीच्या दुपटीहून अधिक निधीची मागणी केली असून यात सुरू असलेल्या विद्यमान योजनांसाठी ७,२०७ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. तसेच नवीन योजनांसाठी (बांधकामे वगळून) ३,७३६ कोटी रुपये, विभागाच्या गरजेनुसार नवीन प्रस्तावित बांधकामांसाठी ३,३३६ कोटी रुपये, तर लोकप्रतिनिधींनी मागणी केलेल्या बांधकामांसाठी १,८५४ कोटी असे १६,१३३ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आल्यामुळे रुग्णोपचाराच्या लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटी ७९ लाख होणार असल्याने २,७०० कोटी रुपये या योजनेसाठी लागणार आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियासाठी १,१५३ कोटी रुपये अनिवार्य खर्च आहे. आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेसाठी (१०८ रुग्णवाहिका) ९५६ कोटी रुपये तसेच आरोग्याच्या अन्य योजनांचा यात विचार करण्यात आला आहे. कर्करोग रुग्णालय उभारणीपासून ते ग्रामीण भागात कर्करोग निदान व्यवस्था उभारणे, राज्यात रेडिओथेरपी युनिट उभारणे, रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी सुविधा, नवीन रुग्णवाहिका खरेदी, माता व बाल आरोग्य, डायलिसीस सेवेचा विस्तार, तसेच सर्व तालुक्यांसाठी शववाहिनी उपलब्ध करून देणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे नूतनीकरण अशा अनेक योजनांचा समावेश यंदाच्या आरोग्य अर्थसंकल्पात करण्यात आला असून अर्थमंत्री अजित पवार प्रत्यक्षात किती निधी देतात यावर आरोग्य विभागाचे लक्ष लागले आहे.
आरोग्य विभागाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी मिळणे अत्यंत गरजे आहे. त्या दृष्टीने आम्ही मागणी केली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ नुसार राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या आठ टक्के तरतूद आरोग्यासाठी करणे आवश्यक आहे. करोनामुळे तसेच असंसर्गिक आजारांचा विचार करून आरोग्य व्यवस्था बकळट होणे अत्यंत गरजेचे असून सर्वंकष विचार करून निधी मिळावा ही आमची भूमिका आहे. – आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत
