खात्यांची कामे होत नाहीत म्हणून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांनी तोंड फोडले असले तरी जनतेच्या हिताच्या कामांपेक्षा मंत्र्यांना जास्त चिंता निवडणूक फंडाची असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर जास्तीत जास्त कामे मंजूर करण्याची नेहमीचीच प्रथा आहे. त्यातून मतदारांना खुश करता येते. या वेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दोर आवळल्याने जनतेच्या हिताच्या नावाखाली निवडणूक खर्चाची व्यवस्था होणारी कामे करण्यावर बंधने आली. यातूनच कामे होत नसल्याची ओरड सुरू झाली. विशेषत: राष्ट्रवादीने ठरवून मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले. काँग्रेसच्या मंत्र्यांनीही संधी साधली. काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेस होणाऱ्या विलंबावरून सरकारला लकवा झाला की काय, अशा शंका उपस्थित केली होती. यावरून बरेच वादळ उठले होते. शरद पवार यांच्या भूमिकेची री ओढत अजित पवार यांनी सरकार निर्णय घेण्यास विलंब लावते, अशी टीका केली.
मंत्रिमंडळात नऊ निर्णय
मंत्र्यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी सर्व मंत्र्यांना बोलावून घेऊन कोणत्या खात्याचे कोणते प्रस्ताव रखडले याची माहिती घेतली. तसेच ही कामे मंजूर करण्याकरिता किती निधी लागेल व निधी कसा उभा करता येईल याचा आढावा घेण्यात आला. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नऊ विषय मंजूर करण्यात आले. नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना खुश करण्याकरिताच ओझर विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम मंजूर करण्यात आले. तसेच या साठी ८४ कोटींची तरतूद करण्यात आली. होमियोपॅथी उत्तीर्णांना अ‍ॅलोपॅथी व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय गेले अनेक दिवस रखडला होता. हा निर्णय शिक्षण सम्राटांच्या फायद्याचा घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. कारण होमियोपॅथी महाविद्यालयांना विद्यार्थी मिळणे कठीण झाले होते.
