खात्यांची कामे होत नाहीत म्हणून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांनी तोंड फोडले असले तरी जनतेच्या हिताच्या कामांपेक्षा मंत्र्यांना जास्त चिंता निवडणूक फंडाची असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर जास्तीत जास्त कामे मंजूर करण्याची नेहमीचीच प्रथा आहे. त्यातून मतदारांना खुश करता येते. या वेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दोर आवळल्याने जनतेच्या हिताच्या नावाखाली निवडणूक खर्चाची व्यवस्था होणारी कामे करण्यावर बंधने आली. यातूनच कामे होत नसल्याची ओरड सुरू झाली. विशेषत: राष्ट्रवादीने ठरवून मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले. काँग्रेसच्या मंत्र्यांनीही संधी साधली. काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेस होणाऱ्या विलंबावरून सरकारला लकवा झाला की काय, अशा शंका उपस्थित केली होती. यावरून बरेच वादळ उठले होते. शरद पवार यांच्या भूमिकेची री ओढत अजित पवार यांनी सरकार निर्णय घेण्यास विलंब लावते, अशी टीका केली.
मंत्र्यांना चिंता जनहिताची की ‘निवडणूक फंडा’ची?
खात्यांची कामे होत नाहीत म्हणून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांनी तोंड फोडले असले तरी जनतेच्या हिताच्या कामांपेक्षा मंत्र्यांना जास्त चिंता निवडणूक फंडाची असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 10-01-2014 at 03:08 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Minister worry of public concern or election fund