पाच कंपन्यांच्या संचालकपदावर कायम राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतरही पाच कंपन्यांच्या संचालकपदाचा राजीनामा न दिल्याने ते अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या आदर्श आचारसंहितेचा त्यांनी भंग केला आहे. भाजप सरकारच्या मंत्र्यांनीही केंद्र सरकारनेच लागू केलेली आचारसंहिता धुडकावली आहे. केंद्राच्या गृहविभागाने केंद्र व राज्य सरकारच्या मंत्र्यांसाठी आचारसंहिता लागू केली आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा व राज्यघटनेच्या तरतुदींव्यतिरिक्त मंत्र्यांनी लाभाचे पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) धारण करू नये, असे अपेक्षित आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मंत्र्यांनी काय करावे आणि काय करू नये, याबाबत कडक फर्मानही काढले होते. मंत्री किंवा त्यांचे निकटचे नातेवाईक यांना शासकीय कंत्राटे किंवा अन्य अवाजवी लाभ दिले जाऊ नयेत, कामकाजाचा संबंध येतो त्यांच्याकडून भेटवस्तू स्वीकारू नयेत यासह अनेक र्निबध या आचारसंहितेत आहेत. मंत्री होण्याआधी कोणी एखाद्या कंपनीत संचालक असेल, तर त्यांनी आपली पत्नी किंवा पती याव्यतिरिक्त अन्य नातेवाईकांकडे सूत्रे व मालकी हस्तांतरित केली पाहिजे अथवा ती सोडली पाहिजे, अशी तरतूद या आचारसंहितेच्या पोटकलम ब मध्ये आहे. त्यासाठी ६० दिवसांचे बंधन आहे. मंत्रिपदाआधी एखाद्या उद्योगधंद्यामध्ये सहभाग असल्यास त्यांना स्वतकडे मालकी ठेवता येणार नाही. मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात कोणत्याही कंपन्यांचे आर्थिक हितसंबंध जपता येणार नाहीत किंवा त्यांना शासकीय लाभ, कंत्राटे व अन्य काही मदत देता कामा नये, अशी तरतूद आचारसंहितेमध्ये आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे तर राज्यातील मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आपल्या मालमत्तेचे तपशील आणि प्राप्तिकर विवरणपत्राची प्रत देणे अपेक्षित आहे. तावडेंबाबतचे आक्षेप विनोद तावडे हे श्रीरंग प्रिंटर्स प्रा.लि. चे संचालक होते. पण त्यांनी २००७ मध्येच त्याचा राजीनामा दिला आहे. मुंबई तरुण भारतची मालकी असलेल्या श्री मल्टीमीडीया व्हिजन लि.मध्ये ते संचालक आहेत. पण मी मानद संचालक असून त्यात माझी एक पैचीही गुंतवणूक नाही आणि त्यांच्याकडून कोणतेही मानधन घेत नसल्याचे स्पष्टीकरण तावडे यांनी केले आहे. मात्र तावडे नलावडे बिल्डवेल प्रा.लि., नाशिक मरीन फीड्स प्रा.लि., इनोव्हेटिव्ह ऑफशोअरिंग प्रा.लि. या कंपन्यांमध्ये तावडे संचालक आहेत. तावडे यांनी हे मान्य केले असून निवडणूक शपथपत्रात त्यांनी त्याबाबतचा उल्लेख केला आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या आचारसंहितेनुसार मंत्र्यांना एखाद्या कंपनीचे समभाग धारण करता येतात. पण त्यात संचालक राहून त्याचा नफा-तोटा किंवा कारभाराचे नियंत्रण करता येत नाही. मंत्रिपद स्वीकारण्यापूर्वीपासून ते संचालक असतील, तर त्यांनी आपला कार्यभार दोन महिन्यांत अन्य कोणाकडे सोपविणे अपेक्षित आहे. पण तावडे यांनी ते केले नसून अजूनही संचालक असल्याने या आचारसंहितेचा भंग झाला आहे. सरकारने कळविले नाही - विनोद तावडे मंत्री झाल्यावर कंपन्यांमध्ये संचालक राहता येणार नाही, असा नियम नाही. मुख्यमंत्री किंवा सरकारकडून आम्हाला यासंदर्भात काहीही कळविण्यात आलेले नाही. या कंपन्यांचा सरकारच्या कामाशी काहीही संबंध नाही. त्यांना सरकारचे कोणतेही कंत्राट किंवा लाभ दिले जात नाहीत. तावडे नलावडे बिल्डवेल कंपनीचे कोणतेही प्रकल्प सुरू नाहीत. नाशिक मरीन फीड्स कंपनी २००८-०९ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. पण परवाने आणि अन्य बाबींमुळे ती सुरूच झाली नाही. इनोव्हेटिव्ह ऑफशोअरिंगमधील गुंतवणूकही कमी करण्यात आली आहे. पण सरकारकडून किंवा मंत्री म्हणून या कंपन्यांना कोणतीही मदत किंवा लाभ दिला जात नाही, असे तावडे यांनी सांगितले
