लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : उन्हाळ्याची चाहूल लागताच संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट आणि जनतेच्या रोषाच्या धास्तीने हवालदील झालेल्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत पाण्यासाठी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. लोकांनी भरभरून मते दिली पण ‘जलजीवन मिशन’चा बोजवारा उडाला असून, बहुतांश ठिकाणी योजना अर्धवट आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांच्या रोषाला कसे सामोरे जायचे, अशी विचारणा करीत अनेक मंत्र्यांनी या मिशनचे वाभाडे काढले. तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. त्यावर अर्धवट पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने आणि युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलजीवन मिशन’ योजनेचा आपल्या विभागात कसा बोजवारा उडाला, नागरिकांकडून कसा संताप व्यक्त होत आहे, याची मंत्र्यांनी माहित देत पाणीपुरवठा विभागावर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.
राज्यातील ४० हजार १८३ गावे आणि सुमारे एक लाख वाड्या- पाड्यांमधील सुमारे एक कोटी ४२ लाख कुटुंबाना नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्यासाठी सप्टेंबर २०२० मध्ये केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनची अंमलबजावणी सुरू झाली. पाच कोटींच्या आतील योजना जिल्हा परिषदेमार्फत तर पाचकोटींहून अधिक खर्चाची पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. या योजनेची मार्च २०२४ पूर्वी अंमलबजावणी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र नियोजनाचा अभाव, प्रशासकीय अनास्था, स्थानिक पातळीवर योजनेच्या अंमलबजावणीतील गोंधळ, पाणीपुरवठा योजनांच्या आखणीतील गडबड यामुळे राज्यात या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे.
‘कठोर पावले उचलावीत’
गेल्या तीन-चार वर्षांपासून योजना अर्धवट आहेत. काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी पाण्याचा स्त्रोत, गावाची रचना याचा विचार न करताच कार्यालयात बसून योजनांना मान्यता दिली आहे. अधिकारी बदलून किंवा निवृत्त होतात. सचिव बदलून जातात. मात्र रोषाला लोकप्रतिनिधींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे या योजनेबाबत तातडीने कठोर पाऊले उचलावीत, अशी मागणी बहुतांश मंत्र्यांनी केली. त्यांच्या भूमिकेशी सहमती दर्शविताना येत्या काळात अपूर्ण आणि नादुरूस्त योजना तातडीने पूर्ण करा. केंद्राच्या निधीची वाट न पाहता राज्याच्या निधीतून खर्च करा, असे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पालक सचिवांना तंबी
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पालक सचिव नियुक्त करण्यात आले आहेत. महिन्यातून किमान एक-दोन वेळा त्यांनी जिल्ह्यात जाणे अपेक्षित असतांना अनेक पालक सचिव जिल्ह्यात जात नसल्याच्या तक्रारी काही मंत्र्यांनी केल्या. त्यावर मुख्य पालक सचिव त्यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील बैठकांना जातात. आढावा बैठका घेतात. मग अन्य सचिवांना काय होते? अशी विचारणा करीत पालक सचिवांनी त्यांच्या जिल्ह्यात जावे असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
१०० दिवसांत सात हजार योजना पूर्ण करण्याचा निर्धार
● सरकारने ४० हजार योजनांचे आराखडे तयार करून त्यांना कार्यादेश दिले. मात्र नांदेड, रत्नागिरीसारख्या जिल्ह्यात या योजनेसाठी ठेकेदाराच मिळाले नाहीत. परिणामी अनेकदा निविदा काढाव्या लागल्या, काही ठिकाणी योजना पूर्ण झाल्या, पण वीज जोडणी न मिळाल्याने लोकांना पाणी मिळू शकलेले नाही.
● मंजूर ४० हजार योजनांपैकी १८ हजार ५०० योजनांचे नियोजनच चूकले असून त्यांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव सरकारकडे दाखल आहेत. येत्या १०० दिवसांत अपूर्ण आणि नादुरुस्त अशा सुमारे सात हजार योजना पूर्ण करण्याचा निर्धार पाणीपुरवठा विभागाने केल्याची माहिती या वेळी मंत्रिमंडळाला देण्यात आल्याचे समजते.
