सिंचन घोटाळ्यात पुरते पोळल्यानंतरही राज्यकर्त्यांचा सिंचन प्रकल्प उभारण्याचा हव्यास कायम आहे. त्यानुसार २५० हेक्टरपेक्षा अधिक सिंचन क्षमतेच्या प्रकल्पांवर घालण्यात आलेले र्निबध उठविण्यासाठी सरकारतर्फे राज्यपालांची मनधरणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ मंत्र्याचा गट राज्यपालांना भेटून मोठय़ा प्रकल्पांची आवश्यकता पटवून सांगणार आहे.
दोन वर्षांपूर्वी उघडकीस आलेल्या सिंचन घोटाळ्यामुळे राष्ट्रवादीची सर्वत्र पुरती बदनामी झाली होती. याच घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या घोटाळ्यांच्या आरोपांनी संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाल्यानंतर राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करीत २५० हेक्टरपेक्षा अधिक सिंचन क्षमता निर्माण करणाऱ्या मोठय़ा सिंचन प्रकल्पांना बंदी घातली होती. त्याचप्रमाणे नवे प्रकल्प हाती घेण्यापेक्षा जुने प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे आदेशही सरकारला दिले होते.
मात्र निवडणुकांचा काळ जवळ येताच सरकारने पुन्हा एकदा सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार २५० हेक्टरपेक्षा अधिक सिंचन क्षमतेच्या प्रकल्पांना घालण्यात आलेली बंदी उठवावी आणि ज्या ठिकाणी पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र आहे, त्या ठिकाणी अशा सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा निर्णय सरकारला बहाल करावा, असा विनंती प्रस्ताव राज्य सरकारने राज्यपालांना पाठविला आहे. मात्र त्यावर राज्यपालांनी अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केली नसल्याने मराठवाडा-विदर्भातील मंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांवरील बंदी उठविण्याबाबत मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ मंत्र्याचे शिष्टमंडळ लवकरच राज्यपालांची भेट घेऊन सिंचन प्रकल्पांवरील बंदी मागे घेण्यासाठी मनधरणी करणार आहेत. राज्यात पाणी साठविण्यासाठी मोठय़ा प्रकल्पांची गरज आहे. ज्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध तेथेच मोठय़ा प्रकल्पांना मान्यता दिली जाईल, त्यासाठी ही बंदी शिथिल करावी अशी विनंती राज्यपालांना करण्यात येणार असल्याचे मराठवाडय़ातील एका ज्येष्ठ मंत्र्यांने सांगितले.
