मुंबई : मंत्र्यांना खात्याअंतर्गत बदल्यांसाठी ३१ मेपर्यंतच मुभा असते. त्यानंतर बदल्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता आवश्यक असते. पण सध्या निवडणुकीचा हंगाम असल्याने घाऊक प्रमाणात बदल्यांसाठी मंत्र्यांना ३० ऑगस्टपर्यंत मुभा देण्यात आली आहे. परिणामी सोमवार ते शुक्रवार या काळात मंत्रालयापासून ते तालुका पातळीपर्यंत बदल्यांचा सुकाळ होऊन मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होण्याची शक्यता वर्तविली जाते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित निवृत्तिवेतन योजना; अखेरच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा

आणखी वाचा

लोकसभा निवडणुकीमुळे सर्वसाधारण बदल्यांवर निर्बंध होते. त्यामुळे मंत्र्यांना व त्यांच्या निकटवर्तीयांना मनाप्रमाणे बदल्या करता आल्या नव्हत्या. विधानसभा निवडणुकीचा खर्च मोठा आहे. या खर्चाचा काही प्रमाणात तरी भार हलका व्हावा या उद्देशाने ३० ऑगस्टपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याची मुभा देण्यात आली असावी. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तसा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे येत्या गुरुवारपर्यंत मंत्रालयात केवळ सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्या होण्याची चिन्हे आहेत.

बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असल्याची नेहमी चर्चा असते. काही महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्तीसाठी काही कोटी रुपये अधिकाऱ्यांना मोजावे लागतात. विशेषत: चांगली कमाई असणाऱ्या पदांवरील बदल्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा दर असल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू असते. महसूल विभागात उपजिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, तलाठ्यांच्या बदल्यांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार होतो, असा आरोप होतो. आरटीओमधील बदल्या हा तर मंत्रालयात खमंग विषय असतो. शिक्षक, ग्रामविकास विभागातील बदल्यांबाबत पैशांच्या देेवाणघेवाणीचा आरोप होत असतो. पुढील पाच दिवस मंत्र्यांना त्यांच्या मनासारख्या बदल्या करण्यास मुक्त वाव मिळाला आहे. याशिवाय आमदार, सत्ताधारी पक्षाचे नेते यांनाही आयतेच कुरण मिळाले आहे. पुढील पाच दिवसांत कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार मंत्रालयात होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>> राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित निवृत्तिवेतन योजना; अखेरच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा

आणखी वाचा

लोकसभा निवडणुकीमुळे सर्वसाधारण बदल्यांवर निर्बंध होते. त्यामुळे मंत्र्यांना व त्यांच्या निकटवर्तीयांना मनाप्रमाणे बदल्या करता आल्या नव्हत्या. विधानसभा निवडणुकीचा खर्च मोठा आहे. या खर्चाचा काही प्रमाणात तरी भार हलका व्हावा या उद्देशाने ३० ऑगस्टपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याची मुभा देण्यात आली असावी. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तसा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे येत्या गुरुवारपर्यंत मंत्रालयात केवळ सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्या होण्याची चिन्हे आहेत.

बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असल्याची नेहमी चर्चा असते. काही महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्तीसाठी काही कोटी रुपये अधिकाऱ्यांना मोजावे लागतात. विशेषत: चांगली कमाई असणाऱ्या पदांवरील बदल्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा दर असल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू असते. महसूल विभागात उपजिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, तलाठ्यांच्या बदल्यांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार होतो, असा आरोप होतो. आरटीओमधील बदल्या हा तर मंत्रालयात खमंग विषय असतो. शिक्षक, ग्रामविकास विभागातील बदल्यांबाबत पैशांच्या देेवाणघेवाणीचा आरोप होत असतो. पुढील पाच दिवस मंत्र्यांना त्यांच्या मनासारख्या बदल्या करण्यास मुक्त वाव मिळाला आहे. याशिवाय आमदार, सत्ताधारी पक्षाचे नेते यांनाही आयतेच कुरण मिळाले आहे. पुढील पाच दिवसांत कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार मंत्रालयात होण्याची शक्यता आहे.