विकास महाडिक
मुंबई : राज्यातील शासकीय वसतिगृहे व निवासी शाळांमध्ये होणाऱ्या भोजनपुरवठय़ाबाबत गेली दहा वर्ष निकृष्ट जेवण, अळय़ा, उपासमार अशा अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने शासनाने पाच राज्यस्तरीय पुरवठादारांना काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे काम देताना मंत्र्याचा जावई, भाजप आमदाराच्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
ई निविदा प्रक्रिया राबवून ४४३ शासकीय वसतिगृहे आणि ९३ निवासी शाळांना (एकूण ५३६) भोजनपुरवठा करण्याचा ठेका देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर भोजन पुरवठादारांची गेली दहा वर्ष असलेली मक्तेदारी मोडीत निघाली आहे मात्र हे काम ब्रिस्क, क्रिस्टल, कैलास फूड अ‍ॅन्ड किराणा, डी. एम. इंटरप्रायजेस, बीव्हीजी, इ गव्‍‌र्हनन्स सोल्युशन, छत्रपती शिवाजी महाराज लिमिटेड यासारख्या कंपन्यांना देण्यात आले आहे. बिक्स कंपनी ही वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या जावयाची आहे. अन्य एक कंपनी ही भाजपच्या आमदाराची आहे. कंत्राटी भरतीसाठी या आमदाराच्या कंपनीची निवड करण्यात आली होती. आता भोजनपुरवठय़ातही याच कंपनीला काम देण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई : पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करून तरूणीची फसवणूक; वनराई पोलीस ठाण्यात गुन्हा
वसतिगृह व निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या राज्यभरातून तक्रारी होत्या. तसेच विधानसभेत देखील याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे शासनाने गेल्या वर्षी भोजनपुरवठय़ाचा हा ठेका स्थानिक पातळीवर न देता उत्तम सेवा व उत्कृष्ट भोजन देणाऱ्या संस्था व कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने करण्यात आली असून पुण्याच्या आयुक्तांनी ही भोजन पुरवठादार निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
प्रती विद्याथी प्रती वर्ष कमीत कमी ५ हजार २९२ रुपये तर जास्तीत जास्त ५ हजार ३९० रुपये दर आकारण्यात आला आहे. या भोजनपुरवठय़ावर शासनाचे दरवर्षी २४० कोटी रुपये खर्च होत असून ३०० कोटी रुपयांची त्यासाठी तरतूद आहे.
ई निविदा धोरणाप्रमाणे हे काम देण्यात आले आहे. राज्यातील वसतिगृहे आणि निवासी शाळांना पुरवठा केल्या जाणाऱ्या भोजनाबाबत तक्रारी शासनाला प्राप्त झालेल्या आहेत. गेली दहा वर्ष एकच कंत्राटदार हा भोजनपुरवठा करीत होते. काही पुरवठादारांची मक्तेदारी निर्माण झाली होती. या पुरवठादारांचे कंत्राट रद्द केल्यास ते न्यायालयीन स्थगिती आणत होते. अखेर शासनाने हा उत्तम दर्जाचा अन्नपुरवठा करण्यासाठी राज्यस्तरीय पुरवठादारांना काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. -सुमंत भांगे, सचिव, अन्न व पुरवठा विभाग,
माझा या सगळय़ा गोष्टींशी कोणताही संबंध नाही. -हसन मुश्रीफ, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री
मुंबई : राज्यातील शासकीय वसतिगृहे व निवासी शाळांमध्ये होणाऱ्या भोजनपुरवठय़ाबाबत गेली दहा वर्ष निकृष्ट जेवण, अळय़ा, उपासमार अशा अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने शासनाने पाच राज्यस्तरीय पुरवठादारांना काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे काम देताना मंत्र्याचा जावई, भाजप आमदाराच्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
ई निविदा प्रक्रिया राबवून ४४३ शासकीय वसतिगृहे आणि ९३ निवासी शाळांना (एकूण ५३६) भोजनपुरवठा करण्याचा ठेका देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर भोजन पुरवठादारांची गेली दहा वर्ष असलेली मक्तेदारी मोडीत निघाली आहे मात्र हे काम ब्रिस्क, क्रिस्टल, कैलास फूड अ‍ॅन्ड किराणा, डी. एम. इंटरप्रायजेस, बीव्हीजी, इ गव्‍‌र्हनन्स सोल्युशन, छत्रपती शिवाजी महाराज लिमिटेड यासारख्या कंपन्यांना देण्यात आले आहे. बिक्स कंपनी ही वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या जावयाची आहे. अन्य एक कंपनी ही भाजपच्या आमदाराची आहे. कंत्राटी भरतीसाठी या आमदाराच्या कंपनीची निवड करण्यात आली होती. आता भोजनपुरवठय़ातही याच कंपनीला काम देण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई : पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करून तरूणीची फसवणूक; वनराई पोलीस ठाण्यात गुन्हा
वसतिगृह व निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या राज्यभरातून तक्रारी होत्या. तसेच विधानसभेत देखील याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे शासनाने गेल्या वर्षी भोजनपुरवठय़ाचा हा ठेका स्थानिक पातळीवर न देता उत्तम सेवा व उत्कृष्ट भोजन देणाऱ्या संस्था व कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने करण्यात आली असून पुण्याच्या आयुक्तांनी ही भोजन पुरवठादार निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
प्रती विद्याथी प्रती वर्ष कमीत कमी ५ हजार २९२ रुपये तर जास्तीत जास्त ५ हजार ३९० रुपये दर आकारण्यात आला आहे. या भोजनपुरवठय़ावर शासनाचे दरवर्षी २४० कोटी रुपये खर्च होत असून ३०० कोटी रुपयांची त्यासाठी तरतूद आहे.
ई निविदा धोरणाप्रमाणे हे काम देण्यात आले आहे. राज्यातील वसतिगृहे आणि निवासी शाळांना पुरवठा केल्या जाणाऱ्या भोजनाबाबत तक्रारी शासनाला प्राप्त झालेल्या आहेत. गेली दहा वर्ष एकच कंत्राटदार हा भोजनपुरवठा करीत होते. काही पुरवठादारांची मक्तेदारी निर्माण झाली होती. या पुरवठादारांचे कंत्राट रद्द केल्यास ते न्यायालयीन स्थगिती आणत होते. अखेर शासनाने हा उत्तम दर्जाचा अन्नपुरवठा करण्यासाठी राज्यस्तरीय पुरवठादारांना काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. -सुमंत भांगे, सचिव, अन्न व पुरवठा विभाग,
माझा या सगळय़ा गोष्टींशी कोणताही संबंध नाही. -हसन मुश्रीफ, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री
