मुंबई : पंतप्रधान कार्यालयांमार्फत (पीजी पोर्टल) प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा ३१ ऑगस्टपर्यंत निपटारा करण्याचे आदेश राज्य शासनाने सर्व प्रशासकीय विभागांना दिले आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सर्वच विभागातील अधिकाऱ्यांची सध्या धावपळ सुरू झाली आहे. राज्यातील नागरिकांकडून वैयक्तिक पातळीवर पीजी पोर्टलवर मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी केल्या जात आहेत. महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये प्रवेश नाकारला, यांपासून ते सातबाराचा उतारा मिळत नाही, अशा प्रकारच्या तक्रारी ऑनलाईन पद्धतीने या संकेतस्थळावर केल्या जात असल्याचे मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
पीजी पोर्टलमार्फत या तक्रारी राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांकडे पाठविल्या जातात. परंतु तक्रारीचे स्वरुप वैयक्तिक व किरकोळ असल्याचे कारण सांगून, त्याकडे कुणी फारसे लक्ष देत नाही. परंतु आता केंद्र सरकारचे पीजी पोर्टल व राज्य शासनाचे आपले सरकार प्रणालीचे एकत्रिकरण करण्यात येणार असल्याने पीजी पोर्टलमार्फत प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींचा निपटारा करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सर्व विभागांना दिल्या आहेत.
पीजी पोर्टलमार्फत प्राप्त झालेल्या तक्रारी व प्रकरणे ३१ ऑगस्ट पर्यंत विशेष मोहीम राबवून निकाली काढायची आहेत. या मोहिमेअंतर्गत पूर्णत: तक्रारींचे निराकरण करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात तशी विशेष नोंद केली जाणार आहे. तसा अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील सर्वच विभागातील अधिकारी पीजी पोर्टलमार्फत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्याच्या मागे लागले आहेत.
